Search Result : "शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी"

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा यह फैसला दिए जाने के बाद कि उपराज्यपाल ही दिल्ली में असली शासक हैं, नजीब जंग लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को भड़का दे। मंगलवार को भी उन्होंने ऐसे फैसले लिए। पहले तो उन्होंने दिल्ली सरकार में शीर्ष स्तर पर अधिकारियों के तबादले कर दिए और उसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने अब तक उपराज्यपाल की अनुमति के बिना जितने भी फैसले लिए हैं, उनकी जांच के लिए समिति गठित कर दिया।

देशभर में 35 नए मेडिकल कॉलेजों में पांच हजार से ज्यादा नई एमबीबीएस सीटों को मान्यता देने वाली सुप्रीम कोर्ट की हाई पॉवर कमेटी ने केंद्र सरकार और एमसीआई पर कई गंभीर टिप्पणियां की हैं। पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा, पूर्व सीएजी प्रमुख विनोद राय और एमसीआई के पूर्व चेयरमैन डाॅ. एसके सरीन की कमेटी ने अपने आदेश में कहा है कि देशहित से जुड़े इस अहम मुद्दे पर जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा काम कर रहा था, वहीं एमसीआई दोहरा,कुंठित और अड़ियल रवैया अपना रही थी। मजबूरन हमें ही कॉलेजों का पक्ष जांच कर मान्यता देने या नहीं देने का निर्णय लेना पड़ा।

राष्ट्रगान पर प्रतिबंध लगाने वाले उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित स्कूल पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे सोमवार को सील कर दिया और प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि स्कूल प्रबंधक ने स्वतंत्रता दिवस पर छात्रों को राष्ट्रगान गाने की इजाजत नहीं दी।

अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव से पहले साइबर हमले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामले में डेमोक्रेटिक पार्टी ने दावा किया है कि उस पर एक और साइबर हमला हुआ है। पार्टी की ओर से इस संबंध में साइबर घुसपैठ की शिकायत की गई है।

संसद का वीडियो बनाकर विवादों में आए भगंवत मान ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा है कि उनके मामले की जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसका दायरा बढ़ाया जाए और उसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाए। गौरतलब है कि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की तरफ से संसद की सुरक्षा का वीडियो बनाए जाने के मामले की जांच के लिए नौ सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। कमेटी को तीन अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देनी है,जिसे सदन में रखा जाएगा। तब तक मान को संसदीय कार्यवाही में शामिल न होने की सलाह दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा नेता शिवपाल यादव के आईएएस दामाद को मदद पहुंचाने में अपने ही मंत्रालय की राय को अनदेखा किया है। दामाद अजय यादव को प्रतिनियुक्ति पर एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता वाली नियुक्ति कमेटी ने अपने ही कार्मिक मंत्रालय की तीन-तीन बार की आपत्तियों को नजरअंदाज किया।

रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के सबसे उम्रदराज पैरवीकार हाशिम अंसारी के बुधवार को हुए निधन से मुसलमानों और हिन्दुओं समेत पूरे समाज में दुख का माहौल है। विवादित ढांचा विवाद के आखिरी मूल वादी अंसारी ने कभी भी मुद्दे को लेकर सियासत नहीं की। सारी जिंदगी मुकदमे की पैरवी में निकाल देने वाले अंसारी को समाज का हर वर्ग और तबका सम्मान की नजर से देखता था।

पंजाब में भाजपा के पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने जैसे ही राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया वैसे ही अटकलों का दौर तेज हो गया कि सिद्धू पंजाब में आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। पंजाब में अभी तक विरोधी आप पर यही कहकर हमला भी बोल रहे हैं कि पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद के लिए जाट सिख चेहरा नहीं है। सिद्धू की हमनाम पत्नी और भाजपा विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने कह भी दिया है कि सिंह सिद्धू को आप जैसी पार्टी सूट करती है। लेकिन आप के दिल्ली स्थित सूत्र बताते हैं कि सिद्धू पंजाब में मुख्यमंत्री पद का चेहरा तो नहीं होंगे लेकिन महत्वपूर्ण प्रचारक होंगे। सिद्धू दंपति ने पंजाब में कोई पहली दफा पार्टी की नींद नहीं उड़ाई है। दोनों शिरोमणि अकाली दल पर आए दिन हमला बोलते रहते हैं। कभी ड्रग्स तस्करी को लेकर तो कभी नौकरियों में घोटालों को लेकर। जबकि पंजाब में अरसे से भाजपा अकाली दल के साथ गठबंधन में हैं।

भाजपा से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने दिल्‍ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए घोटाले पर केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली पर जमकर निशाना साधा है। आजाद ने कहा कि 'दिल्ली हाई कोर्ट और मुद्गल कमेटी ने वही सब कहा जो मैंने डीडीसीए पर आरोप लगाया था। अब क्यों नहीं वित्‍त मंत्री अरुण जेटली को तिहाड़ जेल के अंदर होना चाहिए'।

रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों के प्रदर्शन के बाद 7 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार ने वन रैंक-वन पेंशन स्‍कीम को लागू करने की घोषणा की थी। जिसके तहत सशस्‍त्र सुरक्षा बलों के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक जैैसी पेंशन मिलनी थी। सरकार की इस स्‍कीम को लागू करने में हो रही देरी पर रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियें ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार से देरी पर लिखित जवाब मांंगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 8 माह का समय दिया है।