Search Result : "श्रमिक नीतियां"

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ नेता ने आज कहा कि स्वतंत्रता के बाद से अपनाई गई नीतियों के कारण कृषि संकट पैदा हुआ जो अब भी बना हुआ है।

चंद दिन पहले तक क्रिकेट के मैदान में चौके-छक्के लगाने वाले लक्ष्मी रतन शुक्ला अब खेल मंत्रालय में अपने जौहर दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूर्व क्रिकेटर को खेल एवं युवा मामलों का मंत्री बनाया है। हावड़ा उत्तर विधानसभा सीट से चुने गये शुक्ला को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। ममता मंत्रिमंडल में वह सबसे मंत्री हैं। खेल मंत्री बनने वाले वे देश के पहले खिलाड़ी बताए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने शुक्ला को खेल मंत्रालय सौंपकर न सिर्फ नई शुरुआत की है बल्कि अन्य राजनीतिक दलों को भी संदेश दे दिया है। यह बात अकसर उठती रही है कि खेल संघों और खेल मंत्रालय के शीर्ष पदों पर ऐसे व्यक्ति काबिज रहते हैं जो खेल के बारे में कुछ नहीं जानते। उम्मीद की जा रही है कि खेल मंत्रालय में लक्ष्मी रतन शुक्ला के आने से राज्य में खेलों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

भारत में मौद्रिक नीति निर्माण की अपनी जिम्मेदारी को मजेदार और आसान बताते हुए रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि जटिलता वहां से शुरू होती हैं जब नीति को राजनीतिक रूप से स्वीकार्य बनाने की बात आती है और इसके लिए थोड़ी चतुराई की जरूरत होती है।

भारत और अमेरिका के बीच कल से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत दो दिन की द्विपक्षीय वार्ता शुरू होगी। यह बातचीत अमेरिका द्वारा अस्थायी कार्य वीजा के लिए उच्च शुल्क लगाने के मुद्दे पर हो रही है।

अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्य मेन प्रांत के रिपब्लिकन गर्वनर पॉल लीपेज ने यह कहते हुए एक नया विवाद खड़ा कर दिया कि भारतीय श्रमिकों को समझना सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे बदतर है। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार की दौड़ में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय कॉल सेंटरों का मजाक उड़ाया था।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज आभूषण व्यवसायियों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे। केंद्र सरकार के गैर चांदी वाले आभूषणों पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाए जाने के फैसले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे आभूषण कारोबारियों के समर्थन में उतरे कांग्रेस उपाध्यक्ष ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार का यह कारोबारियों का गला घोंटने का प्रयास है और यह फैसला बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है।

केंद्र सरकार गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य बढ़ाने की बजाय चीनी मिलों को ब्या‍ज मुक्त‍ कर्ज, एक्स‍पोर्ट ड्यूटी में राहत और एथनॉल पर एक्सा‍इज ड्यूटी में छूट जैसी रियायतें देने वाली केंद्र सरकार ने अब चीनी मिलों को फायदा पहुुंचाने का नया रास्ता निकाला है। अब गन्ना किसानों को सरकार की ओर सीधे सब्सिडी दिए जाने की पहल की जा रही है जो गन्ना किसानों का ध्यान उनके बकाया भुगतान और पिछले कई साल से नहीं बढ़े दाम से हटाने की साजिश है।

इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (आईडीएसए) और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से जारी भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग पर वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह बताया गया है कि साल 2019-20 तक डायरेक्ट सेलिंग उद्योग लगभग 237 मिलियन तक पहुंच सकता है।

श्रम कानूनों में सुधार के प्रस्तावों पर श्रम संगठनों के कड़े विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि श्रम कानूनों में जरूरी सुधार किए जाएंगे मगर ये सुधार श्रम संगठनों के परामर्श और उनकी सहमति से ही होंगे। प्रधानमंत्री ने यहां 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।

केंद्र की मोदी सरकार अगर कारोबार को बढ़ावा देने के नाम पर श्रम कानूनों में बदलाव के अपने एजेंडे पर अड़ी रहती है तो देश की मजदूर यूनियनें इसके खिलाफ हड़ताल पर जाने से नहीं हिचकेंगी। इसमें भाजपा से जुड़ी श्रमिक यूनियनें भी शामिल होंगी। इस बारे में कोई भी फैसला 26 मई को लिए जाने की उम्मीद है।