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गौवध प्रतिबंध का कानून लाने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज

गौवध प्रतिबंध का कानून लाने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने गौवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि यह मामला न्यायिक फैसले के दायरे से बाहर है और एक नीतिगत मसला है।
नेशनल हेराल्‍ड: शांतिभूषण बढ़ाएंगे सोनिया-राहुल की मुश्किलें

नेशनल हेराल्‍ड: शांतिभूषण बढ़ाएंगे सोनिया-राहुल की मुश्किलें

नेशनल हेराल्‍ड मामले में पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखी पंचायत चुनाव पर हरियाणा के कानून की वैधता

उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखी पंचायत चुनाव पर हरियाणा के कानून की वैधता

हरियाणा में अब पढ़े-लिखे लोग ही पंचायत के चुनाव लड़ सकेंगे। हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून-2015 पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगा दी है।
जारी रहेगी अंत्‍योदय योजना, बदला गया विवादित आदेश

जारी रहेगी अंत्‍योदय योजना, बदला गया विवादित आदेश

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय शुरू की गई अंत्‍योदय अन्न योजना बंद होने से फिलहाल बच गई है। केंद्र सरकार के खाद्य मंत्रालय ने उस विवादित आदेश को बदल दिया जिसके तहत नए अंत्‍योदय कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। सरकार के इस कदम को अंत्‍योदय योजना को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की कोशिश माना जा रहा था और कई सामाजिक संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी।
लोगों को परेशानी हुई तो हटा देंगे कारों से पाबंदी: केजरीवाल

लोगों को परेशानी हुई तो हटा देंगे कारों से पाबंदी: केजरीवाल

निजी वाहनों के लिए सम और विषम नंबरों की योजना को लेकर व्यापक पैमाने पर जताई जा रही आशंकाओं के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस योजना को सीमित समय के लिए आजमाया जाएगा और यदि लोगों को इससे समस्याएं होती हैं तो इसे रोक दिया जाएगा।
मौद्रिक नीति समीक्षा: नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव नहीं

मौद्रिक नीति समीक्षा: नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव नहीं

रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को मुख्य नीतिगत ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया लेकिन कहा कि आगे गुंजाइश होने पर केंद्रीय बैंक इसमें कटौती करने को प्रतिबद्ध है। गवर्नर ने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति की स्थिति पहले के अनुमान से बेहतर रहने की उम्मीद है।
श्रम बल का अभाव, 2.46 लाख पेटेंट आवेदन लंबित

श्रम बल का अभाव, 2.46 लाख पेटेंट आवेदन लंबित

वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि सरकारी विभागों में श्रमबल के अभाव के कारण सरकार के पास तकरीबन 2.46 लाख पेटेंट आवेदन जबकि 5.32 लाख व्यापार चिह्न पंजीकरण लंबित पड़े हैं।