राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आज वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल को लेकर आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री श्री रविशंकर के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। श्री श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग को सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन की अनुमति देकर यमुना क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार और हरित पैनल पर आरोप लगाए थे।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने आर्ट ऑफ लिविंग (एओएल) के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के उस बयान को स्तब्ध करने वाला बताकर एनजीओ को आज लताड़ लगाई जिसमें उन्होंने यमुना के डूब क्षेत्रों को हुए नुकसान के लिए केंद्र एवं हरित पैनल को दोषी बताया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आपको जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। आपको बोलने की आजादी है तो क्या आप कुछ भी बोल देंगे। यह स्तब्ध करने वाला है।
नागरिकों का आधार कार्ड बनाने में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की मदद करने वाली एक एजेंसी ने कुछ ज्यादा ही उत्साहित होते हुए क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के आधार कार्ड की जानकारी को ट्विटर पर शेयर कर दिया।
उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के बहुमत की ओर बढ़ने से उत्साहित केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि यह भारत की राजनीति में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं और पूरा देश विकास के लिए जाति, धर्म और पंथ के बंधन को तोड़कर मोदीजी की अगुवाई में आगे बढ़ने को तत्पर है।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार तीन तलाक प्रथा को हटाने के लिये बड़ा कदम उठा सकती है। प्रसाद ने गाजियाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महिलाओं की जिंदगी और सम्मान को चोट पहुंचाने वाली इस प्रथा को बंद किये जाने की जरुरत है।
नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस के नेतृत्व में आठ दलों की बैठक पर चुटकी लेते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि यह राहुल गांधी का फ्लाप शो था और विपक्ष की एकता का बुलबुला आकार लेने से पहले ही फट गया। प्रसाद ने कहा कि नोटबंदी के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ संसद सत्र के दौरान हाथ मिलाने वाले 16 दलों में से आज की बैठक में केवल आठ दल साथ आए।
न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मतभेदों का सिलसिला अभी भी जारी है। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने एक बार फिर शनिवार को उच्च न्यायालयोें और न्यायाधिकरणों में न्यायाधीशों की कमी का मामला उठाया जबकि विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने जोरदार तरीके से इससे असहमति व्यक्त की।