Search Result : "श्वेत पत्र"

विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार भाजपा में असंतोष के स्वर उठने लगे हैं। प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी के नाम एक पत्र जारी कर सफाई मांगी गई है। इस पत्र की प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी गई है। लेकिन पत्र पर किसी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा के सभी बड़े नेताओं को पत्र भेजा गया है।

विशेष अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में आरोपी उद्योगपति नवीन जिंदल का पासपोर्ट जब्त नहीं करने पर सीबीआई की खिंचाई की।

पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर हिस्से में चलाए जा रहे सैन्य अभियान के कारण उग्रवादियों के कराची में छिपे होने की आशंका है। जिसे देखते ङुए पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी के नागरिकों से हर समय राष्ट्रीय पहचान पत्र साथ रखने के लिए कहा गया है, अन्यथा उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है।

गुड फ्राइडे से शुरू होकर ईस्टर तक चले भारत के शीर्ष न्यायाधीशों के तीन दिवसीय सम्मेलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कुरियन जोसफ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र ने कई सवालों को जन्म दिया है।

प्रशांत भूषण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुला पत्र लिखा । योगेंद्र यादव और खुद को पार्टी के फैसला लेने वाली शीर्ष इकाई से हटाए जाने के कुछ दिन बाद बागी आप नेता प्रशांत भूषण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फिर से मोर्चा खोलते हुए उन पर आप को आलाकमान आधारित पार्टी बनाने और लाखों समर्थकों का भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया है।

पिछले सप्ताह फर्ग्युसन में हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी युवक पर आरोप तय किए हैं। इस गोलीबारी में दो पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे और पहले भी नस्ली तनाव का शिकार बन चुके इस मिसौरी शहर में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए थे।

अमेरिकी न्याय विभाग जांच ने फग्यूर्सन, मिसौरी घटना को नस्ली पूर्वाग्रह से ग्रस्त पाया है। जांच में पाया गया है कि अधिकारी नियमित रूप से अत्यधिक बल का उपयोग करके, समन जारी कर और यातायात के दौरान रोक कर अश्वेतों के खिलाफ विभेदकारी नीति अपनाते हैं।

नोबल पुरस्कार विजेता और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति अमर्त्य सेन ने गहरी पीड़ा से लिखे पत्र में इस बात का खुलासा किया है कि केंद्र सरकार उन्हें इस विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर दूसरी पारी नहीं देने की इच्छुक है। इस पत्र के बाद से आकादमिक जगत में बढ़ती राजनीतिक दखलंदाजी पर तीखी चर्चा शुरू हो गई है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसके खिलाफ आरोप पत्र के अभाव में 90 दिन से अधिक निलंबित नहीं रखा जा सकता क्योंकि ऐसे व्यक्ति को समाज के आक्षेपों और विभाग के उपहास का सामना करना पडता है।

विधानसभा चुनाव के अंतिम दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के दैनिक समाचार पत्रों को जिस तरह से जैकेट पहनाई उसे लेकर कई सवाल उठे हैं।