दिल्ली को दमघोंटू प्रदूषण से बचाने के लिए सम, विषम नंबर के आधार पर एक दिन छोड़कर गाड़ियां चलाने की योजना को भारत के चीफ जस्टिस से महत्वपूर्ण समर्थन मिला है।
निजी वाहनों के लिए सम और विषम नंबरों की योजना को लेकर व्यापक पैमाने पर जताई जा रही आशंकाओं के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस योजना को सीमित समय के लिए आजमाया जाएगा और यदि लोगों को इससे समस्याएं होती हैं तो इसे रोक दिया जाएगा।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ को आज इलाहाबाद में प्रवेश लेने से रोक दिया गया। अधिकारियों का दावा है कि इस समारोह के लिए अनुमति नहीं ली गई थी।
देश के विभिन्न हिस्सों में मांस की बिक्री जहां प्रतिबंधित कर दी गई है, वहीं तीर्थनगरी अयोध्या ने ईद के दौरान यह पाबंदी हटाकर मिसाल कायम की है। इस देवनगरी में अमूमन सालभर गोकशी और मांस बिक्री पर प्रतिबंध रहता है लेकिन ईद के मौके पर इस बार तीन दिन के लिए मांस की बिक्री से प्रतिबंध हटा दिया गया है।
भारत शासित कश्मीर में गोमांस बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने गोमांस बेचने पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस महानिदेशक को यह निर्देश दिए हैं कि पुलिस इस आदेश की तामील करे कि राज्य में कहीं भी गोमांस नहीं बिक पाए।
शासन-प्रशासन की खामियों को छिपाने के लिए यूं तो सरकारें गाहे-बगाहे प्रयास करती रहती हैं मगर ऐसा प्रयास दबे-छिपे ही किया जाता रहा है। कभी किसी सरकार ने शासन की खबरों को मीडिया तक पहुंचने के लिए ऐसा रास्ता नहीं अपनाया कि सरकारी विभागों में मीडिया को ही एक तरह से बैन कर दिया जाए।
ग्रीनपीस इंडिया ने दावा किया कि उसके अंतरराष्ट्रीय स्टाफ के एक सदस्य को वैध दस्तावेज होने के बावजूद भारत में प्रवेश की इजाजत नहीं मिली। एनजीओ के अनुसार, ग्रीनपीस इंटरनेशनल के एक सदस्य एरन गैरी ब्लाक यहां के कर्मचारियों के साथ बैठक के लिए शनिवार को सिडनी से विमान से चले। वह आस्ट्रेलिया के पासपोर्ट पर सफर कर रहे थे। लेकिन उन्हें भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई।
मध्य प्रदेश को शदुध शाकाहारी प्रदेश बनाने की सरकार की कवायद के तहत मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में छोटे बच्चों को दिन के खआने में अंडा देने से कड़ाई से मना कर दिया गया है। यह फैसला खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और वह भी यह कहते हुए कि इस तरह की किसी योजना का प्रस्ताव भी उनके पास नहीं आना चाहिए।