Search Result : "संप्रग शासन"

29 मार्च को जब उत्तराखंड हाईकोर्ट की एक सदस्यीय पीठ ने राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण का निर्देश दिया था तो कांग्रेस को राहत महसूस हुई थी भले ही नौ बागी विधायकों को भी वोट का अधिकार दे दिया गया था मगर एक दिन बाद उसी हाईकोर्ट में दो सदस्यीय पीठ ने पिछले आदेश पर जब रोक लगा दी तो खुशी का मौका केंद्र सरकार के लिए था जिसका कहना था कि राष्ट्रपति शासन और विधानसभा निलंबित होने की स्थिति में कैसे विधानसभा के पटल पर शक्ति परीक्षण का निर्देश दिया जा सकता है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में चल रहे सियासी घमासान को नया मोड़ दे दिया है। राज्य में लागू राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निर्देश दिया है कि बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर किया जाए।

राहुल गांधी ने असम में मतदाताओं से विधानसभा चुनाव में भाजपा को खारिज करने की अपील करते हुए मंगलवार को कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय या प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से राज्य का शासन चलेगा।

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है और वहां की विधानसभा निलंबित कर दी गई है।

म्यांमार की संसद ने नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की के करीबी और लंबे समय से सहयोगी रहे हेतिन काव को करीब आधी सदी बाद देश का पहला असैनिक राष्ट्रपति चुन लिया। पूर्व में सैन्य शासन के अधीन रहे देश के राजनीतिक इतिहास में यह एक नया मोड़ है।

लोकसभा ने शुक्रवार को आधार वित्तीय और अन्य सहयोगी, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान विधेयक 2016 पारित कर दिया। विधेयक के संबंध में व्यक्तियों की गोपनीयता सार्वजनिक होने और दुरुपयोग किये जाने की कुछ सदस्यों की आशंकाओं को खारिज करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य आम लोगों, गरीबों तक कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने आज कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार की अगर इतिहास से तुलना की जाए तो यह हिटलर के फासीवादी मॉडल से मिलती-जुलती होगी। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर अपने हिंदू राष्ट्र का एजेंडा चलाने के लिए राष्ट्रवाद पर बहस खड़ी करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में नरेंद्र मोदी को सीधे निशाने पर लेते हुए उन पर आरोप लगाया कि संप्रग सरकार ने आतंकवाद का प्रसार करने वाले जिस पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग कर एक पिंजरे में डाल दिया था उसे वर्तमान प्रधानमंत्री ने पिंजरे से निकाल दिया।

उच्चतम न्यायालय ने अरूणाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी नेता कलीखो पुल के नेतृत्व में सरकार के अवैध शपथ ग्रहण के खिलाफ पार्टी की एक याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि यदि राज्यपाल के कार्य असंवैधानिक पाए जाते हैं तो अदालत इस फैसले को पलट सकती है।

अरुणाचल प्रदेश में जारी राजनीतिक संकट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बुधवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात से पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वहां राष्ट्रपति शासन खत्म करने की सिफारिश कर डाली है। कांग्रेस का मानना है कि बतौर मुख्यमंत्री कलीखो पुल के शपथग्रहण के लिए उठाया जाने वाला कोई भी कदम असंवैधानिक होगा और इसी सिलसिले में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने वाला है।