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इशरत जहां मामले में सोनिया गांधी पर नए सिरे से निशाना साधते हुए भाजपा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम को मामले में दूसरा हलफनामा दाखिल करने को कहा था क्योंकि संप्रग आतंकवादियों को तो बर्दाश्त कर सकती थी लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को नहीं।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई टालने का केंद्र का आग्रह आज खारिज कर दिया।

केंद्र की राजग सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय(एएमयू) को गैर-अल्पसंख्यक संस्थान करार देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्ववर्ती संप्रग सरकार की अपील को वापस लेगी।

केंद्र सरकार ने आज से उत्तराखंड के खर्च के प्राधिकार को लेकर एक अध्यादेश जारी किया, जहां राष्ट्रपति शासन लागू है। उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश 2016 को कल राष्ट्रपति ने लागू किया था। कांग्रेस पार्टी ने अध्यादेश को असंवैधानिक करार देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है।

29 मार्च को जब उत्तराखंड हाईकोर्ट की एक सदस्यीय पीठ ने राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण का निर्देश दिया था तो कांग्रेस को राहत महसूस हुई थी भले ही नौ बागी विधायकों को भी वोट का अधिकार दे दिया गया था मगर एक दिन बाद उसी हाईकोर्ट में दो सदस्यीय पीठ ने पिछले आदेश पर जब रोक लगा दी तो खुशी का मौका केंद्र सरकार के लिए था जिसका कहना था कि राष्ट्रपति शासन और विधानसभा निलंबित होने की स्थिति में कैसे विधानसभा के पटल पर शक्ति परीक्षण का निर्देश दिया जा सकता है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में चल रहे सियासी घमासान को नया मोड़ दे दिया है। राज्य में लागू राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निर्देश दिया है कि बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर किया जाए।

राहुल गांधी ने असम में मतदाताओं से विधानसभा चुनाव में भाजपा को खारिज करने की अपील करते हुए मंगलवार को कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय या प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से राज्य का शासन चलेगा।

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है और वहां की विधानसभा निलंबित कर दी गई है।

म्यांमार की संसद ने नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की के करीबी और लंबे समय से सहयोगी रहे हेतिन काव को करीब आधी सदी बाद देश का पहला असैनिक राष्ट्रपति चुन लिया। पूर्व में सैन्य शासन के अधीन रहे देश के राजनीतिक इतिहास में यह एक नया मोड़ है।

लोकसभा ने शुक्रवार को आधार वित्तीय और अन्य सहयोगी, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान विधेयक 2016 पारित कर दिया। विधेयक के संबंध में व्यक्तियों की गोपनीयता सार्वजनिक होने और दुरुपयोग किये जाने की कुछ सदस्यों की आशंकाओं को खारिज करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य आम लोगों, गरीबों तक कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।