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Search Result : "संविधान का अनादर"

मैं भारतीय हूं, संविधान पर है पूरा विश्वास : कन्हैया

मैं भारतीय हूं, संविधान पर है पूरा विश्वास : कन्हैया

देशद्रोह के आरोप का सामना कर रहे जेएनयूएसयू नेता कन्हैया कुमार ने आज कहा कि वह भारतीय है और उसे न्यायपालिका एवं संविधान पर पूरा विश्वास है, उसके इस बयान पर पुलिस ने कहा कि वह उसकी जमानत का विरोध नहीं करेगी।
एक्सक्लुसिवः नेपाल में अलग मधेस राष्ट्र की मांग को हवा

एक्सक्लुसिवः नेपाल में अलग मधेस राष्ट्र की मांग को हवा

नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. ओली की भारत यात्रा की तैयारी और भारत नेपाल सीमा पर मधेसी नाकेबंदी के खत्म होने के बाद देश के इस हिमालयी पडोस में हालात सामान्य होने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह नेपाल के तराई इलाके के 20 जिलों, जिन्हें मधेस के नाम से जाना जाता है, में गुपचुप तरीके से पृथक राष्ट्र के बीज बोए जा रहे हैं, उससे इस इलाके के जल्द ही और ज्यादा अशांत होने की आशंका बढ़ गई है। इसे लेकर भारत सरकार और भारतीय खुकिया एजेंसियां भी चौकन्नी हैं कि भारत और नेपाल की मुख्य भूमि के बीच के इस तराई इलाके में अलगाववाद के बीज आखिर कौन बो रहा है।
राष्ट्रपति की राज्यपालों को नसीहत, बनाए रखें संविधान की पवित्रता

राष्ट्रपति की राज्यपालों को नसीहत, बनाए रखें संविधान की पवित्रता

राज्यपालों की भूमिका पर पैदा हुए विवाद के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को राज्यपालों को मशवरा देते हुए कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे सभी लोग संविधान की पवित्रता बरकरार रखें।
निष्पक्षता से हो राज्यपाल के अधिकारों का इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट

निष्पक्षता से हो राज्यपाल के अधिकारों का इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुनाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी मुख्यमंत्री के विशिष्ट अधिकार को राज्यपाल नहीं हड़प सकते। साथ ही अदालत ने कहा कि संविधान में राज्यपालों के सीमित अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल लोकतंत्र की अक्षुण्णता सुनिश्चित करने के लिए न्यायोचित और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए।
नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का निधन

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का निधन

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील कोइराला का सोमवार की देर रात निमोनिया के कारण निधन हो गया। 79 वर्षीय कोइराला को बीते वर्ष सितंबर में देश के नए संविधान को लागू करने का श्रेय दिया जाता है।
नेपाल: मधेसियों ने वापस लिया आंदोलन, सीमा पर नाकेबंदी खत्म

नेपाल: मधेसियों ने वापस लिया आंदोलन, सीमा पर नाकेबंदी खत्म

नेपाल के आंदोलनकारी मधेसियों ने भारत-नेपाल सीमा पर अपनी करीब पांच महीने की नाकेबंदी आज खत्म कर दी जिससे नए संविधान के खिलाफ प्रदर्शनों के कारण ईंधन, दवाओं और दूसरी आपूर्तियों की भीषण कमी से जूझ रहे देश को राहत मिली है।
धारा 377 मामला: पांच जजों की पीठ को सौंपी याचिका

धारा 377 मामला: पांच जजों की पीठ को सौंपी याचिका

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत स्वेच्छा से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध स्थापित करने को अपराध की श्रेणी में रखने संबंधी शीर्ष अदालत के फैसले पर फिर से गौर करने के लिए दायर सुधारात्मक याचिका को आज उच्चतम न्यायालय ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दी।
अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की मजबूरी बताए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की मजबूरी बताए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।
नेपाल: ताजा झड़प में पुलिस की गोली से तीन लोगों की मौत

नेपाल: ताजा झड़प में पुलिस की गोली से तीन लोगों की मौत

भारत की सीमा से सटे नेपाल के शहर मोरंग में आंदोलनकारी मधेसियों और सत्तारूढ़ सीपीएन-यूएमएल की युवा शाखा के कार्यकर्ताओं के बीच गुरूवार को जमकर झड़प हुई। नेपाल में हुई इस ताजा हिंसा की घटना में तीन लोगों की जान चली गई। लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस की ओर से की गई गोलीबारी में एक महिला समेत तीन व्यक्तियों की मौत हुई है।
अरुणाचल के राजनीतिक संकट का मसला संविधान पीठ को

अरुणाचल के राजनीतिक संकट का मसला संविधान पीठ को

उच्चतम न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संघर्ष के संदर्भ में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कुछ आदेशों से संबंधित याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया। न्यायमूर्ति जे.एस. खेहड़ और न्यायमूर्ति सी. नागप्पन की पीठ ने कहा कि यह मामला राज्यपाल, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अधिकारों के सांविधानिक प्रावधानों से संबंधित है। इसलिए इस पर वृहद पीठ द्वारा विचार की आवश्यकता है।
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