सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि निजता का अधिकार के पहलू सहित आधार से जुड़े सभी मामलों पर 18 और 19 जुलाई को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी।
दिल्ली सरकार व एलजी के बीच अधिकारों के टकराव का मसला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख एलजी को बताए जाने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी
बॉलीवुड के ‘दबंग’ सलमान खान ने अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'ट्यूबलाइट' ने उनके प्रशंसकों को काफी निराश किया है। इस फिल्म से न सिर्फ उनके फैंस को ही बल्कि सलमान को भी धक्का लगा है।
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सोमवार को भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने तीन सदस्यीय एक पैनल का गठन किया है, जिसमें राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और अरूण जेटली को शामिल किया गया है। पैनल को राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर एनडीए के घटक दलों से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है।
ईरान की संसद और दक्षिणी तेहरान में खुमैनी के मकबरे पर हुए दो अलग-अलग हमलों में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि घायलों की संख्होया बढ़कर 42 हो गई है। मरने वालों में एक महिला आत्मघाती हमलावर भी शामिल है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है।
आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास की नाराजगी के बाद निलंबित किए गए विधायक अमानतुल्लाह खान को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें विधानसभा की समितियों में कई अहम पदों पर रखा गया है।
बगदाद में एक भीषण विस्फोट ने मध्य जिले को हिलाकर रख दिया जहां विगत में कई बार कार बम हमले हो चुके हैं। इस घटना को अंजाम देने वाले आत्मघाती कार हमलावरों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाते हुए हमला किया जिसमें चार पुलिसकर्मियों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने आर्ट ऑफ लिविंग (एओएल) के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के उस बयान को स्तब्ध करने वाला बताकर एनजीओ को आज लताड़ लगाई जिसमें उन्होंने यमुना के डूब क्षेत्रों को हुए नुकसान के लिए केंद्र एवं हरित पैनल को दोषी बताया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आपको जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। आपको बोलने की आजादी है तो क्या आप कुछ भी बोल देंगे। यह स्तब्ध करने वाला है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह का मुद्दा संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है, जो पांच जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। पीठ लगातार चार दिनों तक इस मामले पर दोनों पक्ष को सुनेंगे। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें।