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क्रिकेटर-नेता-मनोरंजन टी.वी. चैनलों के मसखरे नवजोत सिंह सिद्धू का राज्यसभा से इस्तीफा भाजपा से अधिक भारतीय संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़ माना जाना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कश्‍मीर तथा गुजरात की हिंसा सहित मजदूरों की हालत और बढ़ती बेरोजगारी पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। बुधवार को संसद की कार्यवाही से पहले कांग्रेस संसदीय बोर्ड की बैठक में उन्‍होंने कश्‍मीर की हिंसा और गुजरात में दलितो की पिटाई के मुद्दे पर पीएम मोदी की आलोचना की। उन्‍होंने कहा कि सरकार एससी-एसटी और अल्‍पसंख्‍यकों की सुरक्षा में पूरी तरह नाकाम रही है।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की उंगलियों पर अपने मंत्रालय के कामकाज का ब्यौरा रहता है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक किन-किन देशों की यात्राएं की हैं और भारत को कहां से क्या लाभ मिला है, इसका ब्यौरा जानना हो तो सुषमा स्वराज को बगैर कोई दस्तावेज देखे सिलसिलेवार बता देंगी। भाजपा संसदीय दल की बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री के विदेश दौरों का सिलसिलेवार ब्यौरा रखा और एक-एक देश का हवाला देते हुए अपनी पार्टी के सांसदों को बताया कि किस तरह उन दौरों का सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। उन्होंने समझाया कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं को सैर-सपाटा कतई नहीं समझा जाए।

तृणमूल कांग्रेस अपने दो सांसदों को संसदीय स्थाई समिति से हटवाने जा रही है। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्यसभा के सदस्य केडी सिंह और लोकसभा के सदस्य दिनेश त्रिवेदी को संसदीय समितियों से हटाने की सिफारिश करते हुए राज्यसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा स्पीकर को पार्टी की तरफ से चिट्ठियां भेजी गई हैं। अगले एक महीने में विभिन्न संसदीय स्थाई समितियों की मियाद खत्म होने वाली हैं। इन समितियों का पुनर्गठन होना है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर केंद्र और दिल्ली के बीच के संबंध को भारत-पाकिस्तान जैसे हालात में पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर रूकावटें पैदा नहीं की गई होतीं तो उनकी सरकार ने दिल्ली में जितनी उपलब्धियां हासिल की हैं उससे चार गुना ज्यादा उपलब्धियां होतीं।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद अब संसदीय मामले की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) में अहम फेरबदल किया गया है। इस बदलाव में समिति में विशेष आमंत्रित स्मृति ईरानी को हटा दिया गया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उनके उत्तराधिकारी प्रकाश जावड़ेकर को प्रोन्नत कर उनकी जगह पर समिति में लाया गया है।

यूपी चुनाव को ध्‍यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भाजपा की तैयारी पर मुस्लिम समाज बिफर सा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह नकार दिया है। उसने आरोप लगाया है कि महज वोटों की राजनीति के लिए भाजपा यह मसले को उछाल रही है।

पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री राम जेठमलानी ने रविवार को कहा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में विदेशी बैंकों में जमा कालाधन वापस लाने समेत तमाम वादों के मद्देनजर उन्होंने नरेंद्र मोदी का सहयोग किया था लेकिन अब वह खुद को इसके लिए गुनहगार और ठगा हुआ महसूस करते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि मुस्लिम समुदाय में तीन बार तलाक बोल कर वैवाहिक संबंध तोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो लोगों के एक बड़े तबके को प्रभावित करता है। इसे संवैधानिक ढांचे की कसौटी पर कसे जाने की जरूरत है। न्यायालय ने पसर्नल लाॅ के मुद्दे की जांच करने पर सहमति जताते हुए यह विचार व्‍यक्‍त किए।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद मामले में नकद भुगतान दो लाख रुपये से अधिक होने पर ही स्रोत पर कर वसूली (टीसीएस) लागू होगी।