...तो तीन गुना होगी आईआईटी की फीस
अगर आईआईटी की एक समिति की सिफारिश को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंजूर कर लिया तो देश में आईआईटी की वार्षिक फीस 90 हजार रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये हो जाएगी।
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चर्चाः सवाल सांसदों की आचार संहिता का | आलोक मेहता
सांसदों का ‘रिश्वत कांड’ एक बार फिर गूंज उठा। ममता बनर्जी देश की उन नेताओं में से हैं, जिन पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लग सकते। जार्ज फर्नांडिस पर ‘तहलका स्टिंग आपरेशन’ के कारण आरोप लगा, लेकिन जार्ज को भ्रष्ट और बेईमान नहीं माना गया।
अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती, उच्च न्यायालय में आदेश सुरक्षित
दिल्ली उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है।
अपने सहयोगी को राष्ट्रपति बनवाने में सफल हुईं सू की
म्यांमार की संसद ने नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की के करीबी और लंबे समय से सहयोगी रहे हेतिन काव को करीब आधी सदी बाद देश का पहला असैनिक राष्ट्रपति चुन लिया। पूर्व में सैन्य शासन के अधीन रहे देश के राजनीतिक इतिहास में यह एक नया मोड़ है।
छह महीने में हथियार कंपनियों से 36944.48 करोड़ रुपये के समझौते
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर ने सदन में बताया कि इस अवधि में कुछ 28 समझौतों में से 18 समझौते भारतीय और 10 विदेशी कंपनियों के साथ
कन्हैया, चार अन्य को जेएनयू से निकालने की सिफारिश
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की एक उच्चस्तरीय समिति ने राष्ट्रविरोधी नारेबाजी वाले पिछले महीने के एक विवादित कार्यक्रम में कथित भूमिका को लेकर कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और दो अन्य छात्रों को निकालने की सिफारिश की है।
माल्या के बहाने कांग्रेस का सरकार पर निशाना
किंगफिशर समूह के चेयरमैन विजय माल्या के देश छोड़कर भागने पर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सोमवार को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सूरजेवाला ने कहा कि काला धन वापस लाने की बजाय मोदी सरकार ने 22 महीनों में दो तोहफे दिए हैं पहला ललित मोदी और दूसरा विजय माल्या।
34 देशों के पास अपने लोगों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं : संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 34 देश ऐसे हैं जिनके पास अपनी आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है और इनमें से 80 प्रतिशत देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं। इस अनापूर्ति के पीछे एक बहुत बड़ी वजह इन देशों का संघर्ष, सूखा और बाढ़ इत्यादि से जूझना बताई गई है।
मकान खरीददारों को राहत, रियल एस्टेट बिल राज्यसभा से पास
मकान खरीदकर उसके कब्जे के लिए सालो साल इंतजार करने के दिन खत्म होने वाले हैं। आपसे पैसा लेकर बिल्डर अब दूसरी परियोजनाओं में उसे नहीं लगा सकते है। आपका कम से कम 70 फीसदी पैसा उसी परियोजना की भूमि और निर्माण में लगेगा जिसके लिए आपने पैसा दिया है।
श्रीश्री के कार्यक्रम को लेकर संसद में हंगामा
श्रीश्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा यमुना के किनारे होने वाले विश्व सांस्कृतिक महोत्सव को लेकर संसद में हंगामा हुआ।
