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कश्मीर: यूएन में भारतीय राजदूत ने की पाकिस्तान की खिंचाई

कश्मीर: यूएन में भारतीय राजदूत ने की पाकिस्तान की खिंचाई

कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) और अमेरिकी संसद में पाकिस्तान की जमकर खिंचाई की गई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मुठभेड़ में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी को मार गिराए जाने का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान ने भारत को घेरने की कोशिश की थी। यूएन में पाकिस्तान द्वारा मुद्दा उठाए जाने पर भारत ने कड़ा जवाब दिया है। अमेरिकी संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान सांसदों ने कहा कि आतंकवादी की मौत की पाकिस्तान द्वारा निंदा किया जाना आतंकवादी संगठनों को उसके समर्थन का निर्विवाद प्रमाण है। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख राहिल शरीफ सक्रिय हुए हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में एक अत्यावश्यक बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा की और कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय फौज की कार्रवाई की निंदा की है।
कैबिनेट विस्तार: मोदी ने लिया था टेस्ट, 10 सांसदों को छोड़ सभी फेल

कैबिनेट विस्तार: मोदी ने लिया था टेस्ट, 10 सांसदों को छोड़ सभी फेल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्‍यक्ष अमित शाह ने कैबिनेट विस्‍तार से पहले अपने मंत्रियों और सांसदों का एक स्‍क्रीनिंग टेस्‍ट लिया। जिसमें पार्टी के महज दस सासंद ही 100 में 100 अंक हासिल कर सके। वोटरों की राय, संसद और मंत्रालय में कामकाज के आधार पर टेस्‍ट में ग्रेडिंग दी गई। सूत्रों के अनुसार इस टेस्‍ट के बाद ही पीएम मोदी और शाह ने योग्‍य नेताओं को मंत्री पद से नवाजा।
मोदी आर्थिक सुधार में धीमे, वृद्धि दर को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया : अमेरिका

मोदी आर्थिक सुधार में धीमे, वृद्धि दर को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया : अमेरिका

अमेरिका ने साफ कहा है कि भारत की वृद्धि दर को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। ऐसा मालूम होता है। अमेरिका ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक सुधार के संबंध में अपने वादों को पूरा करने की दिशा में धीमी रही है हालांकि उसने नौकरशाही और एफडीआई की रोक कम करने जैसेे अहम कदम उठाए हैंं।
एक सवाल पूछा और मंत्री बन गए

एक सवाल पूछा और मंत्री बन गए

मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में एक ऐसे भी मंत्री हैं जिन्होने सोलहवी लोकसभा के दो साल बीत जाने के बाद भी संसद में केवल एक सवाल पूछा और मंत्री बना दिए गए। यह हैं कर्नाटक की बीजापुर सुरक्षित सीट से सांसद रमेश सी जिगाजिनागी।
शिवसेना ने शपथ ग्रहण का बहिष्‍कार किया : दो मंत्री मांगे थे, मोदी ने दिया एक

शिवसेना ने शपथ ग्रहण का बहिष्‍कार किया : दो मंत्री मांगे थे, मोदी ने दिया एक

महाराष्‍ट्र और केंद्र सरकार में भाजपा की सहयोगी शिवसेना मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्‍तार से अलग रही। शिवसेना का कोई नेता शपथ ग्रहण समारोह में शरीक नहीं हुआ। शिवसेना ने दो मंत्रियों को सहित एक और कैबिनेट मंत्री की मांंग की थी। पीएम माेदी ने संभावित सूची में एक मंत्री पद शिवसेना के लिए रखा था। और कैबिनेट मंत्री की मांग ठुकरा दी। बस नाराज शिवसेना ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्‍कार कर दिया। शिवसेना और भाजपा के बीच अलगाव की एक और वजह बृहन्मुंबई महानगरपालिका और उसका भारी भरकम बजट भी है।
हमारा मुख्य लक्ष्य अच्छी क्रिकेट खेलना है : कोहली

हमारा मुख्य लक्ष्य अच्छी क्रिकेट खेलना है : कोहली

भारतीय क्रिकेट टीम के 17 टेस्ट मैचों के अपने अब तक के सबसे व्यस्त टेस्ट सत्र के लिए तैयार होने के बीच कप्तान विराट कोहली ने कहा कि आगामी दिन इसके बाद का संकेत होंगे कि वे टेस्ट इकाई के रूप में कैसा प्रदर्शन करते हैं।
संसद सत्र में स्वामी को टक्कर देंगे ‘राम’

संसद सत्र में स्वामी को टक्कर देंगे ‘राम’

संसद के मॉनसून सत्र का ऐलान हो गया है। मॉनसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक होगा। इस दौरान राज्यसभा में भाजपा के नॉमिनेटेड सदस्य सुब्रह्मण्यम स्वामी को जोरदार टक्कर देंगे बिहार के ‘महागठबंधन’ के सांसद और जाने माने वकील राम जेठमलानी। कालाधन, जीएसटी और आर्थिक मुद्दों पर दोनों दिग्गजों के बीच राज्यसभा में जोरदार बहस की संभावना है।
सरकार को जीएसटी पारित होने का भरोसा,मानसून सत्र 18 जुलाई से

सरकार को जीएसटी पारित होने का भरोसा,मानसून सत्र 18 जुलाई से

सरकार ने आज कहा कि संसद के मानसून सत्र में जीएसटी विधेयक को पारित कराने के लिए उसके पास पर्याप्त समर्थन है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा।
चर्चाः चुनावी चक्रव्यूह की नई चुनौती | आलोक मेहता

चर्चाः चुनावी चक्रव्यूह की नई चुनौती | आलोक मेहता

लोकतंत्र में चुनाव मतदाताओं के लिए पर्व और पार्टियों तथा उम्मीदवारों के लिए चुनौती होता है। चुनाव आयोग पारदर्शिता एवं अधिकाधिक भागीदारी के साथ खर्च में नियंत्रण तथा अन्य सुधारों के लिए लगातार सिफारिशें करता रहा है। इन सिफारिशों पर सरकार तथा संसद को अमल करना है।
अगर नीति आयोग की चली तो सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री होंगे

अगर नीति आयोग की चली तो सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री होंगे

नीति आयोग ने कहा है कि रेल बजट को अलग से पेश करने की बजाए उसे आम बजट के साथ ही पेश करना चाहिए। अगर इस सिफारिश को मान लिया गया तो सुरेश प्रभु संसद में रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री साबित होंगे। नीति आयोग ने मोदी सरकार से सिफारिश की है कि रेल बजट को अलग से पेश करना समय और पैसे की बर्बादी है। इसलिए इसे आम बजट के साथ ही पेश किया जाना चाहिए।
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