Search Result : "संसद हंगामा"

पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर अपनी पार्टी कांग्रेस को असहज स्थिति में डाल चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर डाली। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पटना में उनकी एक रैली में बम फटने पर उन्होंने बड़ी सूझ-बूझ का परिचय दिया और भगदड़ मचने जैसी बड़ी घटना होने से बचा लिया गया।

संविधान पर संसद में चल रही बहस में आज बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी हिस्‍सा लिया। राज्यसभा में मायावती ने संविधान पर चर्चा करते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की वकालत की है। मायावती के इस कदम को अगड़ी जातियों को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान की प्रस्‍तावना पर विवादित बयान देकर माहौल गरमा दिया।

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ केंद्र सरकार को महत्‍वपूर्ण विधेयक पास कराने की दिशा में कामयाबी मिलती दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी जीएसटी विधेयक का समर्थन करेगी।

26 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र में सरकार को उम्मीद है कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को लागू कराने में कांग्रेस के साथ-साथ अन्य दलों का भी सहयोग मिलेगा।

देश में गोमांस पर छिड़ी बहस के बीच जयपुर में गाय को बचाने का संदेश देने वाली कलाकृति पर विवाद खड़ा हो गया। इस मामले में पुलिस ने दो कलाकारों को हिरासत में ले लिया। हालांकि, बाद में खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने घटना पर खेद व्यक्त किया है।

विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि देने के मसले पर दिल्ली विधानसभा में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। गत दिवस लंबी बीमारी के बाद सिंघल का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था। दिल्ली विधानसभा में हंगामें की वजह रही कि भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा में सिंघल को श्रद्धांजलि देने की मांग की। इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया।

म्यांमार के चुनावों में भारी जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही विपक्षी पार्टी ने सरकारी चुनावी पैनल पर जानबूझकर नतीजों में देरी करने का आरोप लगाया है। आंग सान सू की की पार्टी ने कहा है कि शायद चुनावी पैनल कुछ तरकीब लड़ाना चाहता है।

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चीन के शीर्ष परिवार नियोजन प्राधिकार ने जोर दिया है कि उससे जुड़े स्थानीय संगठनों को फिलहाल तब तक एक बच्चे की नीति लागू रखनी होगी जब तक कि सभी दंपति के लिए दो बच्चों की नई नीति को कानूनी रूप नहीं मिल जाता है।