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क्या सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर संसद की तर्ज पर सीधे प्रसारण हो सकेगा। इस बारे...

सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपनी विभिन्न फिल्म इकाइयों का विलय करने पर विचार कर रहा है। उसका मकसद इन...

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार से अपनी संसदीय पारी की शुरुआत कर दी है। आज उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्राचीन दार्शनिक चार्वाक की उक्ति, कवि काका हाथरसी की कविता और संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से कांग्रेस पर तंज कसा और विपक्षी पार्टी की नीयत में खोट होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोई भी बड़ा काम करने के लिए पुरूषार्थ चाहिए जो वर्तमान सरकार में है।

चुनाव आयोग (ईसी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के अगले एपिसोड का कल प्रसारण किए जाने की इजाजत दे दी है। सरकार ने इस नियमित रेडियो कार्यक्रम के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग से संपर्क किया था क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में आदर्श आचार संहिता लागू है।

वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और नेशनल बुक ट्रस्ट के संपादक पंकज चतुर्वेदी और चिकित्सक डा. प्रदीप शुक्ल को उन‌की कुतियों क्रमशः बेलगाम घोड़ा और गुल्लू का गांव के लिए वर्ष 2016 के हरिकृष्ण देवसरे बाल-साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। न्यास ने देवसरे बाल-साहित्य समाचार-पत्र निकालने की घोषणा भी की।

आम बजट से पहले प्रसारकों की शीर्ष संस्था ने सरकार से प्रसारण उद्योग को बुनियादी ढांचा उद्योग का दर्जा दिये जाने की मांग की है।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि जो छात्र भविष्य में पत्रकार बनने की महत्वकांक्षा रखते हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खबरों और विचारों का मिश्रण ना हो। उर्दू पत्रकारिता में नए पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने पर आईआईएमसी की सराहना करते हुए नायडू ने कहा कि उर्दू पत्रकारिता मीडिया और हमारे देश के संचार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

राष्ट्रपति पद संभालने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय टी.वी. समाचार चैनल ‘सीएनएन’ को ‘फर्जी’ कहने के साथ पहली प्रेस कांफ्रेंस में चैनल की प्रमुख पत्रकार को सवाल पूछने से भी रोक दिया।

योग गुरू रामदेव नेपाल में कथित निवेश को लेकर विवादों में फंस गए हैं क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पतंजलि आयुर्वेद समूह ने बिना आधिकारिक मंजूरी के भारत के पड़ोसी देश में 150 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।