असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनाव में मतदान होने तक धन के मायाजाल की काली छाया दिखाई दी। चुनाव आयोग की चेतावनी और निगरानी की भी सीमा होती है।
राष्ट्रीय राजधानी में सीसीटीवी नेटवर्क के जरिये विधि व्यवस्था की निगरानी करने वाली दिल्ली पुलिस के सामने अजीबो गरीब स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि अपराधी इस तरह के कैमरे का इस्तेमाल अपने ठिकानों के आसपास स्थानीय पुलिस की गतिविधि का पता लगाने के लिए कर रहे हैं।
उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण के पहले एक और स्टिंग ने राजनीति में सनसनी फैला दी है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 10 मई को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस और भाजपा हर तरह के प्रयास कर रही है ताकि विधानसभा में उनको बहुमत मिल जाए।
मोदी सरकार ने काम में लापरवाही बरतने वाले कामचोर अधिकारियों पर सख्त डंडा चलाना शुरू कर दिया है। सरकार ने निकम्मे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 33 कर अधिकारियों को समय से पहले ही सेवानिवृत्ति दे दी है।
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जंगलों में लगी आग के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वह यह देखकर स्तब्ध है कि हर कोई मुद्दे को इतने हल्के तरीके से ले रहा है। एनजीटी ने दोनों राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी किया।
खुद को भारत का दोस्त बताने वाले अमेरिका ने साल 2005 में अफगानिस्तान के कंधार और जलालाबाद में भारतीय दूतावासों की संयुक्त निगरानी का प्रस्ताव पाकिस्तान के सामने रखा था।
मुस्लिम पड़ोसियों पर नजर रखने की मांग करने वाले टेड क्रूज की अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने क्रूज की आलोचना करते हुए कहा कि यह आईएसआईएस को हराने में मदद नहीं करेगा।
जेएनयू में कथित देशविरोधी नारेबाजी के लिए देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कन्हैया कुमार पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान हमला हुआ। बताया जा रहा है कि यह हमला वकीलों के एक समूह ने तब किया जब वहां भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। कुछ वकीलों द्वारा इस घटना की सूचना सुप्रीम कोर्ट को दिए जाने पर उच्चतम न्यायालय ने वकीलों के एक दल को पटियाला हाउस कोर्ट के हालात का जायजा लेने भेजा।
सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिये जर्मनी में हिटलर के सत्ता में आने और भारत में आपातकाल के ऐतिहासिक घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए अभिनेता कमल हासन ने कहा कि हम बोलने की आजादी को हल्के में नहीं ले सकते। साथ ही हासन ने लोकतंत्र में बोलने की आजादी के संरक्षण के लिए सतत निगरानी को जरूरी बताया।
श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा स्वास्थ्य बीमा प्रदाता ईएसआईसी को निर्देश दिया है कि नयी कंपनियों (स्टार्टअप) को तीन साल के लिए निरीक्षण व रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाए।