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दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच एक बार फिर जंग छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली के एलजी नजीब जंग को लेकर आप ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। आप नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल नजीब जंग पर प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया है।

हम हिंदुस्तानी का जवाब नहीं। दुनिया के किसी मुल्क और उसके प्रदेश या राजधानी का नेता अपनी प्यारी जनता और व्यवस्‍था को ‘जंगली’ नहीं बताता। लेकिन हाल के वर्षों में हमारे ‘सत्यवादी’ नेताओं ने पर्दाफाश का ठेका लेकर कहना शुरू कर दिया है- ‘दुनियावालों सुन लो- देख लो- यहां है जंगल राज।’

तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की दूसरी बार शपथ ली तो इसमें नीतीश कुमार, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव भी मौजूद थे।

दिल्ली में भ्रष्‍टाचार दूर करने की बात कहने वाले मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बस योजना की एंटी करप्शन ब्रांच ने जांच शुरु कर दी है। केजरीवाल सरकार की एप्प बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस योजना की बुधवार 1 जून से शुरुआत होनी थी। एलजी ने अभी इस योजना पर रोक लगा दी है।

केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर बीएस बस्सी को दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ विवाद करने का ईनाम आखिरकार दे ही दिया। उन्‍हें संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। बस्‍सी आम आदमी पार्टी व उसके नेता अरविंद केजरीवाल के हमेशा निशाने पर रहे।

जाने-माने वकील और पूर्व आप नेता प्रशांत भूषण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पूरी तरह बेइमान होने का आरोप लगाया और कहा कि आप प्रमुख अपने व्यक्तिगत हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हाथ मिला सकते हैं।

भाजपा नेता और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को आज पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। अभी इस पद का अतिरिक्त प्रभार अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल देख रहे हैं।

मोदी और केजरीवाल सरकारों की बड़ी सफलताओं के जोरदार प्रचार अभियानों के बीच राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर अंकुश नहीं लगने और जंगलराज जैसी स्थिति पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बेहद तीखी टिप्पणी की है।

वीके सिंह द्वारा अकबर रोड का नाम बदल कर महराणा प्रताप रोड करने के बयान पर जस्टिस राजेंद्र सच्च ने लिखा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र

केंद्र के साथ विवाद का एक और मुद्दा उठाते हुए आप सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर आज एक मसौदा विधेयक जारी किया जिसमें पुलिस, जमीन तथा नौकरशाही को प्रदेश सरकार के तहत लाने का प्रावधान है। इसपर 30 जून तक आमजन के सुझाव मांगे गए हैं।