Search Result : "समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता"

राजस्थान में अजमेर जिले की किशनगढ़ की मुंसिफ अदालत ने 19 साल पुराने एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे को 4 माह के कारावास की सजा सुनाई है।

ईवीएम पर लगातार हो रहे विवादों के बीच चुनाव आयोग ने मांग की है कि उन्हें भी अदालतों की तरह अवमानना की कार्रवाई का अधिकार चाहिए।

अतिक्रमण जैसी गतिविधियों को मंजूरी देकर लोगों के जीने के अधिकार को जोखिम में नहीं डाला जा सकता क्योंकि इससे साफ सफाई व मच्छरों जैसी दिक्कतें पैदा होंगी।

आगरा में भाजपा नेता की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और उसे पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया।

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी सामने आई है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का है। यहां पुलिस स्टेशन में बंद आरोपी को भाजपा नेताओं द्वारा जबरदस्ती छुड़ाकर ले जाया गया।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ छेड़छाड़ को लेकर उठा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली विधान सभा के अंदर ईवीएम से हैकिंग का डेमो दिखा चुकी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतर आए। चुनाव आयोग के सामने पार्टी के दिल्ली के नए संयोजक बनाए गए गोपाल राय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच, चुनाव आयोग ने 12 मई को राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सात राष्ट्रीय और 49 राज्य स्तरीय पार्टियों को बुलाया गया है।

राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने रिजर्व बैंक को फंसे कर्ज की वसूली के लिये बैंकों को जरूरी कारवाई शुरू करने संबंधी निर्देश देने के लिये व्यापक अधिकार दे दिये हैं।

हाल ही में नगर निगम चुनावों में मिली जबरदस्त जीत से उत्साहित भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि इस चुनाव परिणाम ने बहानेबाजी करने की राजनीति को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि एमसीडी की जीत ने दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने की नींव रखने का काम किया है।

भाजपा शासित छत्‍तीसगढ़ में सुकमा में हुए नक्‍सली हमले में 25 जवान शहीद हो गए। इन्‍हीं शहीदों में से एक की पत्‍नी ने कहा है कि सुरक्षा जवानों को एक तरह से कठपुतली बना कर रख दिया गया हैं।

चीन ने अरुणाचल प्रदेश के छह इलाकों के नाम बदलने के अपने फैसले को अपना कानूनी अधिकार बताया है। चीन का दावा है कि वह नाम बदल सकता है क्योंकि इस राज्य का एक हिस्सा 'दक्षिणी तिब्बत' है।