Search Result : "समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता"

आगरा में भाजपा नेता की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और उसे पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया।

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी सामने आई है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का है। यहां पुलिस स्टेशन में बंद आरोपी को भाजपा नेताओं द्वारा जबरदस्ती छुड़ाकर ले जाया गया।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ छेड़छाड़ को लेकर उठा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली विधान सभा के अंदर ईवीएम से हैकिंग का डेमो दिखा चुकी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतर आए। चुनाव आयोग के सामने पार्टी के दिल्ली के नए संयोजक बनाए गए गोपाल राय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच, चुनाव आयोग ने 12 मई को राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सात राष्ट्रीय और 49 राज्य स्तरीय पार्टियों को बुलाया गया है।

राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने रिजर्व बैंक को फंसे कर्ज की वसूली के लिये बैंकों को जरूरी कारवाई शुरू करने संबंधी निर्देश देने के लिये व्यापक अधिकार दे दिये हैं।

हाल ही में नगर निगम चुनावों में मिली जबरदस्त जीत से उत्साहित भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि इस चुनाव परिणाम ने बहानेबाजी करने की राजनीति को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि एमसीडी की जीत ने दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने की नींव रखने का काम किया है।

भाजपा शासित छत्‍तीसगढ़ में सुकमा में हुए नक्‍सली हमले में 25 जवान शहीद हो गए। इन्‍हीं शहीदों में से एक की पत्‍नी ने कहा है कि सुरक्षा जवानों को एक तरह से कठपुतली बना कर रख दिया गया हैं।

चीन ने अरुणाचल प्रदेश के छह इलाकों के नाम बदलने के अपने फैसले को अपना कानूनी अधिकार बताया है। चीन का दावा है कि वह नाम बदल सकता है क्योंकि इस राज्य का एक हिस्सा 'दक्षिणी तिब्बत' है।

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने अन्नाद्रमुक नेता टीटीवी दिनाकरन को अपनी पार्टी के लिए दो पत्तियों का चुनाव चिन्ह पाने की कोशिश के तहत चुनाव आयोग के अधिकारी को रिश्वत देने के मामले में सम्मन थमाया।

- सुमित चौहान डॉ. अंबेडकर 20वीं सदी के ऐसे महानायक थे जिन्होंने करोड़ों लोगों को ना सिर्फ इंसान का दर्जा...

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई प्रशासकों की समिति (सीओए) द्वारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जिस नए संविधान को अंतिम रूप दिया है, उसके अनुसार भारतीय क्रिकेट की सत्ता के केंद्र रहे मुंबई ने मतदान का अपना स्थायी दर्जा गंवा दिया है। इसी तरह पूर्वोत्तर के सभी राज्यों मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को पूर्ण सदस्यता और मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है जिसकी लोढा पैनल समिति ने सिफारिश की थी।