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चीन ने कई ऑनलाइन समाचार पत्रों का संचालन बंद कर दिया है। इससे पहले अधिकारियों ने स्वतंत्र रिपोर्टिंग और संभवत: संवेदनशील विषयों के बारे में लेख प्रकाशित करने को लेकर उनकी आलोचना की थी।

एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) में काम करने वाली और संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा पिछले महीने काबुल में अगवा कर ली गई एक भारतीय महिला को मुक्त करा लिया गया है।

सरकार ने मंगलवार को स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक समेत 13 सरकारी बैंकों को 22,915 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश भी लकड़ी की शीट पर गीता उकेरने वाले बेरोजगार बढ़ई संदीप सोनी के काम नहीं आई। अपना रोजगार खड़ा करने के लिए आज चार महीने बाद भी वह सरकारी कार्यालयों और बैंको के चक्कर काट रहा है। संदीप को अभी तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत बैंक मदद नही कर रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पारंपरिक रूप से लोगों को खुद से जोड़ने के साथ-साथ अब आधुनिक दौर के अनुसार हाईटेक होता जा रहा है। इसके तहत संघ अपनी वेबसाइट के माध्यम से अपनी पहुंच को व्यापक करने के साथ आईटी पेशेवरों तथा शहरों में रहने वाले युवाओं को भी स्वयं से जोड़ रहा है।

दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों पर अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले से पहले राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान करते हुए चीन की सरकारी मीडिया ने अमेरिका और जापान के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि चीन को सतर्क रहना चाहिए।

अतुल्य भारत का हिस्सा नहीं बन सके बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार स्वच्छ भारत अभियान का चेहरा बना सकती है।

चीन द्वारा एनएसजी में प्रवेश बाधित करने को लेकर भारत की कड़ी प्रतिक्रियाओं के बीच चीन के एक सरकारी समाचार पत्र ने कहा है कि भारत अब भी 1962 के युद्ध की मानसिकता मे अटका हुआ है। समाचार पत्र ने बीजिंग के रुख का अधिक तथ्यपरक मूल्यांकन किए जाने की अपील की।

व़ेतन बढ़ोतरी पर सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेे भी बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। पार्टी ने कहा है कि यह बढ़ोतरी पिछले 70 सालों में सबसे कम वेतन बढ़ोतरी है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सातवें वेतन आयोग की वृद्धि को ‘एकतरफा एवं अपर्याप्त’ करार देते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पिछले सात दशकों में ‘यह सबसे कम वेतन वृद्धि’ है। मूल वेतन पर वेतन एवं भत्तों की यह बढ़ोतरी महज 15 फीसदी है न कि 23.5 फीसदी जैसा कि सरकार गलत ढंग से दावा कर रही है।

सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के सरकार के फैसले से घरेलू खपत में 45,110 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और इससे घरेलू बचत को भी बढ़ावा मिलेगा।