सरकारी बैंकों में डूबते कर्ज से जेटली चिंतित
सरकारी बैंक भारी डूबत कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष तक उनका सकल एनपीए 2.67 लाख करोड़ रुपये था जो पूरे बैंकिंग उद्योग के एनपीए का 86 प्रतिशत बैठता है।
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हुर्रियत से मुलाकात पर अड़ा पाक, एनएसए वार्ता पर संकट
भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत के टलने के आसार लग रहे हैं क्योंकि दोनों ही पक्ष कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के मुद्दे पर उलझ गए हैं। भारत के सुझाव को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान हुर्रियत नेताओं से मुलाकात पर अड़ा है।
कमी नहीं, किसानों की आत्महत्या होनी ही नहीं चाहिएः अदालत
देश में किसानों की आत्महत्या के मामलों में व्यापक कमी आने संबंधी केंद्र सरकार के दावों से उच्चतम न्यायालय आज संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कहा कि एक भी ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने आठ साल पुरानी कृषि नीति पर फिर से गौर करने के बारे में केंद्र से जवाब मांगा है।
पुराने वाहन लौटाने पर 1.5 लाख रुपये देगी सरकार!
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक, सरकार ऐसी योजना लाने की तैयारी कर रही है जिसके तहत पुराने वाहन लौटाने पर डेढ़ लाख रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
आजादी विशेष | विचारों की स्वतंत्रता पर बंदिश की भाषा
राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक सत्ता क्रम को नियंत्रित करने वाले वर्गों, समूहों, समुदायों और संस्थाओं के इस्तेमाल की भाषा में उनके वर्चस्ववादी पूर्वग्रहों के शब्द-संकेत देखे और व्याख्यायित किए जा सकते हैं। भारत की आजादी के 68 वर्ष बीतने पर हमारे राजनीतिक और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के चालू विमर्श में हम ऐसे दो चलताऊ जुमलों की निशानदेही करना चाहेंगे जिनके निहितार्थ हमारी स्वतंत्रता सीमित करने के संदर्भ में गंभीर हैं।
अमेरिका ने भारतीयों को दिया सबसे अधिक वीजा
अमेरिका के व्यापार उपमंत्री स्टीफन एम सेलिग ने दावा किया कि अमेरिका ने अपने यहां के लिए सबसे अधिक वीजा भारत के लोगों के लिए जारी किया है।
गोवा में फिर खनन करेगी वेदांता, सरकार ने दी मंजूरी
गोवा में दोबारा खनन शुरू करने के लिए वेदांता को मिली सरकार से मंजूरी।
दिल्ली में आबकारी नीति पर नई जंग
दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति से संबंधित फाइल उप राज्यपाल की स्वीकृति हासिल करने के लिए नहीं भेजी, हर वर्ष नई आबकारी नीति लागू करने से पहले इसे उप राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस बार ऐसी कोई फाइल नहीं भेजी गई।
बाढ़ पीड़ितों पर सरकारी मार
प. बंगाल में बाढ़ पीड़ित राहत सामग्री और भोजन के लिए सरकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन को मजबूर
एक साल में सिर्फ 9,000 अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरी
केंद्र सरकार ने बुधवार को माना कि साल 2014-15 में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े सिर्फ 9,000 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाई है।
