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देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।

किसानों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज दलहन की सरकारी खरीद की अंतिम तिथि बढ़ाने की घोषणा की है। अब एक सप्ताह और दलहन की सरकारी खरीद जारी रहेगी।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

आस्ट्रेलिया सरकार की कोष प्रबंधक कंपनी ने भारत की दिग्गज कंपनी अडाणी की क्वींसलैंड में 21 अरब डालर की विवादास्पद कोयला खान परियोजना में निवेश को लेकर रूचि दिखायी है।

देश में जरूरतमंद बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्‍ध कराने के लिए लैक्सेस इंडिया ने बीड़ा उठाया है। इससे पहले ही लैंक्सेस ने ‘टीच फॉर इंडिया’ कार्यक्रम की शुरूआत की थी। एक साल बाद ही कंपनी ने इस योजना का जबदस्त विस्तार करने का निर्णय लिया है।

बैंक यूनियनों के एक वर्ग की हड़ताल के कारण आज सरकारी बैंकों की तमाम शाखाएं या तो बंद रहीं या उनमें काम कामकाज नहीं हुआ। यूनियनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिन की इस हड़ताल का एलान किया था। इसमें यह मांग भी है कि वसूल नहीं हो रहे कर्जों के लिए बड़े अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाए।

नोटबंदी के दौरान अतिरिक्त काम करने के लिए बैंक कर्मचारियों को मुआवजा दिए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों ने 28 फरवरी को हड़ताल का आवान किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के बैनर तले विभिन्न यूनियनों ने हड़ताल का आह्वान किया है जिसका कल बैंकों के कामकाज पर असर पड़ सकता है।

भाजपा सांसद वरुण गांधी ने देश में किसानों की मौत को लेकर सरकारी आंकड़ों पर ही सवाल उठा दिए। सांसद ने जोर देते हुए कहा कि देशभर में पिछले दो साल में 50 हजार से ज्यादा किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की, जबकि सरकारी आंकड़ों में यह संख्या 7500 ही है।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों की किशोर छात्राओं को मासिक धर्म पर शिक्षित करने के उद्देश्य से एक एनजीओ स्कूलों में पीरियड टॉक आयोजित करने जा रहा है, जिसमें छात्राओं को मासिक धर्म से संबंधित बराबर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिये जायेंगे।

किसी भी सभ्य समाज में बंधुआ मजदूरी एक कलंक है। भारत में लंबे समय से यह बुराई कायम रही है और इस खत्म करने के सरकारों के तमाम दावों के बावजूद कई जगह यह अब भी बदस्तूर जारी है।