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केरल में मंत्रियों और अधिकारियों ने हमेशा से दिए जा रहे उदाहरण को अपनाते हुए एक अच्छी कोशिश की ओर कदम बढ़ाया है। सरकारी स्कूल की जर्जर हालात को देखते हुए हमेशा से एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चें सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाए तो हालात में तेजी से सुधार हो सकता है।

आल इंडिया किसान सभा का कहना है कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना के तहत घोटाला किया जा रहा है। सभा का कहना है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली को किसानों के बकाया दावो के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।

देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ये है कि दुनिया में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं के मामलों में भारत का 154 वां स्‍थान है। 195 देशों की सूची में भारत की ऐसी स्थिति संकेत कर रही है कि स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में अभी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।

अमेरिका के खुफिया एजेंसी का कहना है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह भारत और अफगानिस्तान पर लगातार बड़े हमलों की योजना बना रहे हैं। विश्वव्यापी खतरों पर अमेरिकी कांग्रेस में चल रही सुनवाई के दौरान अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक डेनियल कोट्स ने खुफिया मामलों की सीनेट चयन समिति के सदस्यों से कहा कि इस्लामाबाद भारत विरोधी आतंकवादियों को रोकने में विफल रहा है। ट्रंप प्रशासन ने बिगड़ते भारत पाकिस्तान संबंधों के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया और चेतावनी दी कि अगर इस वर्ष सीमा पर से कोई बड़ा हमला होता है तो यह संबध और बिगड़ सकते हैं।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरूपयोग करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि मोदी और भाजपा निरंकुशता और मनमानेपन की सीमा को पार करते जा रहे हैं।

निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रख अदालत ने अपनी तरह से इंसाफ कर दिया है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के मामले में सरकारी सुस्ती दूर नहीं हुई है। महिला सुरक्षा और पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए स्थापित निर्भया फंड के इस्तेमाल की गति शुरुआत से ही काफी धीमी रही है।

देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।

देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।

रातो रात बड़े फैसले लेने लिए वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक और बड़े फैसले की घोषणा की है। योगी सरकार ने कहा कि वह अब भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरूआत करेंगे। इसके तहत सरकार गरीब परिवारों में बेटी के जन्म होने पर 50 हज़ार रुपये का बॉन्ड देगी और बेटी को जन्म देने वाली मां को भी 5100 रुपए दिए जाएंगे। यूपी सरकार के महिला कल्याण विभाग ने इस योजना को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है।

वित्त वर्ष को अप्रैल के बजाय जनवरी से शुरू करने का सुझाव है। नीति आयोग ने देश की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने लिए 300 विशेष कदम सुझाए हैं।