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गोवा में दोबारा खनन शुरू करने के लिए वेदांता को मिली सरकार से मंजूरी।

प. बंगाल में बाढ़ पीड़ित राहत सामग्री और भोजन के लिए सरकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन को मजबूर

केंद्र सरकार ने बुधवार को माना कि साल 2014-15 में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े सिर्फ 9,000 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाई है।

सूज़ी और मैं दो साल से डेटिंग कर रहे थे। वी आर इन लव। कभी पिक्चर-विक्चर, कभी लेक्चर-शेक्चर...। लड़कियों को सूज़ी बहुत पसंद थी, पर लड़के... अबे ये कौन है ? ( कॉलेज में एक लड़का हंसी उड़ाता हुआ बोलता है) गर्ल फ्रेंड है मेरी, तेरी भाभी होने वाली है (विज्ञापन का हीरो बोलता है) चश्मा चेक करा ले अपना...(वही पहला लड़का बोलता है)...सब जलते थे...(हीरो) नंबर चेक कराले तेरा (दूसरा लड़का बोलता है)। …फिर मैंने सुना कि Lenskart.com पर लेज़र प्रोसिज़र से बने लेंस मिलते हैं.....सोचा यहीं से ले लेते हैं (और सही लेंस चूज़ करते ही हीरो की चीख़ निकल जाती है यानी हक़ीकत सामने आ जाती है)। ...सूज़ी (अंत में विज्ञापन का हीरो अफसोस के साथ)।

गुरदासपुर जिले के एक पुलिस थाने में घुसे सशस्त्र उग्रवादियों ने कल सात व्यक्तियों को मार डाला था। इनमें चार नागरिक और बलजीत सिंह सहित तीन पुलिसकर्मी शामिल थे। इनकी मौत से सदमे मे आए परिवार के लोग अब सरकार से खफा हैं।

विदेश जाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुरोध प्राप्त करने के 21 दिन के भीतर अपने फैसले की सूचना देना जरूरी है अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि अनुमति दे दी गई है।

पंजाब इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस निगम (ईएसआई) अस्पतालों में अब आम लोग और सरकारी अस्पतालों में ईएसआई लाभपात्री इलाज करवा सकेंगे। इस योजना को पंजाब भर में लागू किया गया है।

फिल्‍म स्‍टार अमिताभ बच्‍चन से डीडी किसान चैनल का प्रचार कराने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इस बारे में अपनी सफाई देते हुए अमिताभ बच्‍चन ने जो तथ्‍य सामने रखें हैं, उनसे कई सवाल खड़े हो गए हैं। अगर अमिताभ बच्‍चन वाकई डीडी किसान का निशुल्‍क प्रचार करने वाले थे तो दूरदर्शन 8.5 करोड़ रुपये लुटाने पर क्‍यों आमादा रहा? कहीं अमिताभ की आड़ में दूरदर्शन और एड एजेंसी के बीच तो बड़ा खेल नहीं हो गया?

डिजिटल इंडिया अभियान के लिए निजी क्षेत्र को लुभाने में जुटी मोदी सरकार को इन्‍फोसिस के सह संस्‍थापक एन. आर. नारायण मूर्ति ने आईना दिखाया है। उन्‍होंने कहा कि एक भी सरकारी योजना ऐसी नहीं, जहां कंपनी को घाटा न हुआ हो।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को कथित रूप से सार्वजनिक कोष बरबाद कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को महिमामंडित करने वाला प्रचार अभियान एवं प्रसारित करने से रोकने से आज इनकार कर दिया।