छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बेहाल शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में कलेक्टर अवनीश शरण का बहुत बड़ा हाथ है। ये पहला मौका नहीं है, जब अवनीश ने अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया, इससे पहले उन्होंने अपनी बेटी को 9 माह तक आंगनबाड़ी में पढ़ाया था।
सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया विमान में एक बार फिर यात्रियों के हंगामे करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। विमान में बैठे यात्रियों के हंगामे की वजह कोई और नहीं बल्कि विमान में एसी नहीं चलना हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्राइल यात्रा के दौरान भारत और इस्राइल अपने अपने संबंधों को बढ़ायेंगे और कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इस दौरान रक्षा और साइबर सुरक्षा पर भी सहयोग की उम्मीद जताई जा रही है। पीएम मोदी को विशेष सम्मान देते हुए खुद इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करेंगे।
विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार ने आज महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने चुनाव प्रचार की शुरूआत की।
अमरनाथ की वार्षिक यात्रा के लिए आज जम्मू बेसकैंप से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। प्रशासन ने यात्रा पर सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम शामिल करने के साथ ही सुरक्षा पैमाने को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार अनिवार्यता मामले पर सुनवाई करते हुए ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या नंबर नहीं है। कोर्ट ने आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है।
हाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में उन लोगों के लिए आधार जरूरी कर दिया है जो तपेदिक (टीबी) के इलाज के सरकार की ओर से टीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही स्कीमों में कैश बेनिफिट लेते थे। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के रिवाइज्ड कार्यक्रम में बताया गया है कि अब आधार जरूरी होगा।
लगता है वीपीआई कल्चर को लेकर मंत्रियों का मोहभंग होता दिखाई नहीं देता। अभी भी इसका खुमार कई नेताओं पर चढ़ा देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार के मंत्री के बेटे की शादी में सरकारी डाक्टरों की ड्यूटी लगवाने का मामला नेताओं की इस खुमारी को बयां करता है। दिलचस्प है कि सीएमओ ने डाक्टरों की ड्यूटी के लिए चिट्ठी तक लिख दी।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी भी सार्वजनिक बैठकों में स्टेज, तंबू, मंच या किसी अस्थाई ढांचे के इस्तेमाल से पहले उसकी गहन जांच होगी। फायर विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद ही इन्हें इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को प्रोटोकॉल देने वाली ब्लू बुक में संसोधन कर दिया है।