Search Result : "सर्वदलीय संसदीय बैठक"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंंबर को नीति आयोग की बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति का जायजा लेंगे और आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा करेंगे। नोटबंदी के बाद नकदी की तंगी के बीच यह बैठक हो रही है।

नोटबंदी के बाद बदलते राजनीतिक हालात को अपने पक्ष में करने की कोशिश में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 27 दिसंंबर को विपक्षी दलोंं की एक बैठक बुलाई है। सोनिया गांधी ने नोटबंदी के बाद विपक्षी एकता को और धारदार करने की दिशा में यह पहल खुद अपने स्तर पर शुरू की है। मीटिंग के बाद सभी दल संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले की सरकार के समय घोटाले होते थे और विपक्ष इसका विरोध करता था, लेकिन इस सरकार ने कालाधन को समाप्त करने का मिशन आगे बढ़ाया है तो विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। नोटबंदी के मुद्दे पर संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामे की भेंट चढ़नेे के बीच नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जो लक्ष्य तय किया है वह जरूर पूरा होगा।

आज श्रीनगर में कश्मीर पुलिस सेवा के नए सिरे से गठन को लेकर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती कैबिनेट बैठक से नाराज हो कर बार चली गईं। उनके बैठक छोड़कर जाने से कयास लगाए जा रहे हैं कि पीडीपी और भाजपा गठबंधन वाली सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।

नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में लगातार तीसरे सप्ताह हंगामा जारी रहने के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आज लोकसभा में सदन की कार्यवाही नहीं चल पाने को लेकर गहरा क्षोभ प्रकट किया और उन्हें यह कहते सुना गया कि न तो स्पीकर और न ही संसदीय कार्य मंत्री सदन को चला पा रहे हैं।

टाटा संस द्वारा साइरस मिस्त्री को टाटा स्टील के निदेशक पद से हटाने के प्रयासों के बीच मिस्त्री ने कंपनी के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका और खास कर कंपनी के घाटे में चल रहे यूरोपीय कारोबार से निपटने के अपने तरीके का बचाव किया।

मौद्रिक नीति पर विचार के लिए छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक कल शुरू होगी। नोटबंदी के प्रभाव को कम करने के लिए नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की व्यापक उम्मीद के बीच यह बैठक हो रही है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला पूरी तरह देशहित में है। उन्होंने कहा है कि इससे जनता को कुछ परेशानी जरूर हो रही है मगर यह फैसला सही दिशा में उठाया गया है।

कैबिनेट की बैठक में सरकार ने आज यह विचार किया कि नोटबंदी के बाद बैंक खातों में यदि बड़ी मात्रा में राशि जमा कराई गई हो तो उसपर किस दर से कर लगाया जाए और क्या इसके लिए कानून में संशोधन किया जाए।

आंध्रप्रदेश सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नकदीरहित लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी। वर्तमान नकदी संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।