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सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बलात्कार पीड़ितों को पर्याप्त राहत मुहैया कराने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्भया कोष जैसा एक अलग कोष बनाना पर्याप्त नहीं है और यह जुबानी जमाखर्च जैसा है।

दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व सहयोगी का कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने और उसका शील भंग करने के मामले में टेरी के पूर्व प्रमुख आर.के. पचौरी को आरोपी के रूप में आज तलब किया।

पाकिस्तान के पूर्व राष्‍ट्रपति और सैन्‍य शासक परवेज मुशर्रफ को देशद्राेह के आरोप में एक विषेश अदालत ने भगोड़ा घोषित किया है। मुशर्रफ को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कई समन जारी किए गए थे लेकिन वह कोर्ट में अब तक पेश नहीं हुए। कोर्ट ने अधिकारियों को सख्‍त निर्देश दिया है कि 30 दिन के अंदर परवेज मुशर्रफ को कोर्ट के सामने हर हाल में पेश किया जाए।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश कर दी की। राष्ट्रपति अब किसी भी समय राष्ट्रपति शासन हटाने के फैसले पर दस्तखत कर सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में भाजपा और कांग्रेस की बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने बुधवार को इस मसले पर संसद में हुई चर्चा में साफ कर दिया कि मौजूदा जांच उन लोगों पर केंद्रित होगी जिनके नाम इटली की अदालत के फैसले में आए हैं।

सत्ताधारियों को तलवार लटकाना बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मीडिया का एक वर्ग सदा यह समझता रहा है कि वह सर्वश‌िक्‍तमान है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सत्ता को बनाने-बिगाड़ने और देश की दशा तय करने का काम कर सकता है। यह दोनों प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्‍था में अनुचित है।

संप्रग सरकार के समय में 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में कथित रिश्वत मामले को लेकर कांग्रेस संकट में आ गई है। इस मामले में इटली की एक अदालत ने हेलीकॉप्टर कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के प्रमुख को भारत में नेताओं को यह सौदा हासिल करने के लिए रिश्वत देने का दोषी ठहराते हुए साढ़े चार साल की सजा सुनाई है।

मुंबई की एक विशेष अदालत ने साल 2006 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में आठ मुस्लिम युवकों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

देश-दुनिया को न्याय दिलाने वाले भारतीय न्यायाधीशों की कोई यूनियन नहीं होती। वे नारे नहीं लगा सकते। विरोध में प्रदर्शन नहीं कर सकते। स्वयं बनाई आचार संहिता के तहत अधिकांश न्यायाधीश भव्य पार्टियों से भी बचते रहते हैं। निजी समारोह में भी कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करते। विधि संस्‍थानों अथवा प्रतिष्ठित संस्‍थानों को छोड़कर सभाओं को संबोधित करने नहीं जाते। केवल सत्य निष्‍ठा और निष्पक्ष न्याय उनका मूल मंत्र और लक्ष्य होता है। कानूनी ग्रंथों के अलावा अदालत में प्रस्तुत प्रकरणों की मोटी फाइलें दिन-रात पढ़ते और फैसले लिखते हैं।

एक साथ तीन बार तलाक कह कर तलाक देने और बहुविवाह पर रोक लगाने की बहस के बीच देश के कई मुस्लिम संगठनों की प्रतिनिधि संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत ने इसमें सुधार के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलेमाओं से पहल करने की अपील की है। हालांकि मुशावरत ने यह भी स्पष्ट किया कि इसमें सरकार और अदालतों का कोई दखल नहीं होना चाहिए।