Search Result : "सस्‍ती दवाएं"

अपने विवादित बयानों को लेकर मीडिया में छाये रहने वाले जामताड़ा विधायक और प्रदेश कांग्रेस के...

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोविड मरीजों को दवाइयां, ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति...

पशुपालन घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद हमेशा चर्चा में रहते हैं। चाहे उनका...

तेल की कीमतों में पिछले दो दिनों से हो रही गिरावट ने आम आदमी को थोड़ी राहत दी है। शुक्रवार को पेट्रोल की...

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेद्र सिंह रावत से बहस करने की वजह से निलंबित होने से चर्चा में आई टीचर...

भारत में अगले दो दशकों में ड्रग-रेसिस्टेंट ट्युबरक्युलोसिस (क्षय रोग) के मामलों में इजाफा होने का खतरा मंडरा रहा है। ये दरअसल टीबी का बिगड़ा रूप है जिसमें इस बीमारी के बैक्टीरिया पर दवाएं असर नहीं करतीं। प्रतिष्ठित चिकित्सा पत्रिका लैंसेट में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार देश में वर्ष 2040 तक इस बीमारी के 10 में से एक मामले ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के हो सकते हैं।

एमसीआई ने कहा है कि अगर डाक्‍टर जेनेरिक दवाईयां नहीं लिखें तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डाक्‍टरों द्वारा कम कीमत की दवा लिखने को लेकर कानून बनाए जाने की बात कही थी जिसके बाद मेडिकल काउंसिल ने यह निर्देश जारी किए हैं।

जल्द ही आम लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सकेंगी। यह दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सूरत दौरे के दौरान किया है।

लोकसभा में बुधवार को लंबी बहस के बाद आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कहा जाने वाला जीएसटी बिल पास हो गया। जीएसटी से जुड़े 4 बिलों सैंट्रल जी.एस.टी., इंटीग्रेटेड जी.एस.टी., यूनियन टैरिटरी जी.एस.टी. और कम्पन्सेशन जी.एस.टी. बिलों को लोकसभा ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। 1 अप्रैल की अंतिम समय सीमा करने के बाद 1 जुलाई से देशभर में समान टैक्स प्रणाली लागू होगी। जी.एस.टी. का उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की दर को एक समान रखना है।

सरकार देश में एलोपैथी की जेनेरिक दवाओं के स्टोरों में आयुर्वेदिक जेनेरिक दवाओं को भी उपलब्ध करने की दिशा में काम कर रही है।