देश के बैंक एक और माल्या का पता लगाने जा रहे हैं। बैंकों के समूह ने आलोक इंडस्ट्री और उसकी सहयोगी कंपनियों को चार माह पहले 20 हजार करोड़ रुपए का लोन दिया था।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने छात्रों को शिक्षा ऋण को लेकर आगाह करते हुए शनिवार को कहा कि उन्हें ठगने वाले स्कूलों के झांसे में नहीं आना चाहिए। ये स्कूल उन्हें कर्ज के बोझ में डुबा देंगे और डिग्री भी ऐसी देंगे जो किसी काम की नहीं होगी।
इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (ई लेनदेन) में होने वाली धोखाधड़ी से पैदा होने वाली समस्याओं और ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक नियामक ढांचा तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है।
माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि 16 मई के विधानसभा चुनाव में केरल में उनकी पार्टी की अगुवाई वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) को हराने के लिए कांग्रेस और आरएसएस के बीच मैच फिक्सिंग हो गई है।
संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या ने कहा कि वह जबरन निर्वासन पर हैं और उनकी भारत लौटने की कोई योजना नहीं है, जहां हालात उनके खिलाफ तेजी से भयानक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। माल्या का पासपोर्ट इस महीने रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वह अपनी बंद हो चुकी विमानन कंपनी से जुड़े मामले अपने ऋणदाता बैंकों के साथ तर्कसंगत तरीके से निपटाना चाहते हैं लेकिन उन्हें उनका पासपोर्ट रद्द करने या गिरफ्तार करने से पैसा नहीं मिलेगा।
भारत ने विजय माल्या का पासपोर्ट निरस्त किए जाने और उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट का हवाला देते हुए ब्रिटेन से उन्हें भारत वापस भेजने का अनुरोध किया है। माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस पर 9400 करोड़ रूपये से अधिक के बैंक ऋण अदायगी में चूक का आरोप है।
गुजरात और देश के अन्य हिस्सों में हुई हिंसा के मुद्दे पर भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह घटनाएं दिखाती हैं कि देश अस्थिर प्रशासन से जूझ रहा है जबकि प्रधानमंत्री शांति के शुभंकर बनकर दुनिया भर में घूम रहे हैं।
बैंकों के लिए एक मानक खाका तैयार किया गया है जिसके तहत वे मनी लांडरिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की जांच कर रही राजस्व अधिसूचना इकाई और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ लेन-देन के ब्योरे प्रस्तुत करेंगे।
अरबों रुपये के कर्ज के भुगतान में चूक के बीच उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि चूककर्ताओं के नाम का खुलासा किए बिना कुल बकाया राशि को सार्वजनिक किया जाए लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने गोपनीयता उपबंध का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया है।