Search Result : "सात महीने पूरे"

मोदी की पंसदीदा स्‍मार्ट सिटी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने में ही 11 महीने का समय लग गया। इस बीच, केंद्र सरकार ने जेएनएनयूआरएम के दूसरे चरण की योजना से नेहरू का नाम हटा दिया है।

शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 297 अंक टूटकर साढ़े तीन महीने के निम्न स्तर 27,437.94 अंक पर बंद हुआ। यह 14 जनवरी के बाद का न्यूनतम स्तर है। पिछले आठ कारोबारी दिनों में सेंसेक्स सात दिन गिरा है।

धनबाद की रहने वाली एसिड अटैक पीड़िता सोनाली मुखर्जी शादी के जोड़े में।

कप्तान गौतम गंभीर के अर्धशतक और युवा बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव की तेजतर्रार पारी से मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइटराइडर्स ने यहां मुंबई इंडियन्स को सात विकेट से हराकर आईपीएल आठ के अपने अभियान की जोरदार शुरूआत की।

दिल्ली सरकार ने आज शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय से एक दशक के कारावास की सजा पाने वाले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की एक महीने की पैरोल मंजूर की।

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को जमानत पाने के लिए जरूरी 10,000 करोड़ जुटाने की कोशिश में तीन महीने की और मोहलत दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम चुनाव के वक्त देश की जनता से कई वादे किये थे। अब केन्द्र में उनकी पार्टी की सरकार को नौ महीने बीत चुके हैं। लेकिन आम जनता को मोदी के वादे पूरे होते नज़र नहीं आ रहे हैं। हाल ही में अपने वादे से हटते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जिस तरह काले धन के मुद्दे पर जन अपेक्षाओं पर चोट की उससे मोदी और उनकी पार्टी की फजीहत ही हुई है। चुनाव से पहले मोदी ने कहा था कि चुनाव जीतने पर उनकी पार्टी विदेशों में पड़ा काला धन वापस लायेगी तो उससे देश के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डेढ़ लाख रुपये जाएंगे। बाद में शाह ने इसे सिर्फ चुनाव जुमला बताया। इसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बीजेपी को लोग भारतीय जुमला पार्टी तक कहने लगे। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जनता से कुछ वादे किये थे। तब विपक्ष ने, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने, उनका मजाक बनाया था। अब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। सत्ता में आने के बाद केजरीवाल ने बिजली-पानी पर अपना वादा निभा दिया है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से गोपनीय सरकारी दस्तावेज लीक करने के मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पांच लोगों की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को दो और लोगों को गिरफ्तार किया।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसके खिलाफ आरोप पत्र के अभाव में 90 दिन से अधिक निलंबित नहीं रखा जा सकता क्योंकि ऐसे व्यक्ति को समाज के आक्षेपों और विभाग के उपहास का सामना करना पडता है।