Advertisement

Search Result : "सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय"

इशरत मामलाः गुम फाइलों की जांच में गड़बड़ी से सरकार कटघरे में

इशरत मामलाः गुम फाइलों की जांच में गड़बड़ी से सरकार कटघरे में

केंद्र की नरेंद्र मोदी नीत एनडीए सरकार पर आरोप लग रहा है कि इशरत जहां एनकाउंटर मामले में दायर दो हलफनामों से संबंधित गुम फाइलों की जांच में गड़बड़ी हुई है। इस मामले में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त सचिव बी.के. प्रसाद की अध्यक्षता में गठित कमेटी पर गड़बड़ी का आरोप है।
इशरत मामले में आरटीआई कर्ता से भारतीयता का सबूत मांगा

इशरत मामले में आरटीआई कर्ता से भारतीयता का सबूत मांगा

एक असमान्य घटना में गृह मंत्रालय ने इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामले से जुड़ी गुमशुदा फाइल से संबंधित मामले को देखने वाली एक सदस्यीय समिति का ब्यौरा जाहिर करने से पहले एक आरटीआई याचिकाकर्ता से यह साबित करने को कहा है कि वह भारतीय है।
चर्चाः न्यायाधीशों का नमन | आलोक मेहता

चर्चाः न्यायाधीशों का नमन | आलोक मेहता

न्यायाधीशों के प्रति संपूर्ण समाज में सर्वाधिक सम्मान होता है। निचली अदालतों के फैसलों को चुनौती दी जाती है और अंतिम सीढ़ी यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकारा जाता है। कभी कभार बेहद मजबूरी होने पर राष्‍ट्रपति के दरवाजे खटखटाए जाते हैं। अदालतों को न्याय का मंदिर ही माना जाता है।
आपकी उड़ान अचानक निरस्‍त हुई तो मिलेगा टिकट का तीन गुना पैसा

आपकी उड़ान अचानक निरस्‍त हुई तो मिलेगा टिकट का तीन गुना पैसा

अगर विमानन मंत्रालय की एविएशन पॉलिसी के प्रस्‍ताव पर सरकार मुहर लगा देती है तो उड़ान के अचानक निरस्‍त होने पर अापको टिकट का तीन गुना पैसा लाैटाया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही टिकट कैंसिल कराने पर पंद्रह दिनों के अंदर रिफंड मिलेगा। विमान यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए विमानन मंत्रालय ने एविएशन पॉलिसी का खाका तैयार कर लिया है और 15 जून तक इस पर सुझाव मांगे हैं। पॉलिसी में रिफंड, कैंसिलेशन और अतिरिक्त सामान को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं।
बच्‍चेे नहीं उनके गुरुओं को बेहतर तालीम देने के लिए खुलेगा विश्वविद्यालय

बच्‍चेे नहीं उनके गुरुओं को बेहतर तालीम देने के लिए खुलेगा विश्वविद्यालय

शिक्षा की गुणवत्ता में, खासकर स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की संभावना तलाश रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि राष्टीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद :एनसीईआरटी: मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों पर शिक्षकों के एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर अवधारणा नोट तैयार कर रहा है।
चर्चाः अवैध धार्मिक स्‍थलों पर हथौड़ा | आलोक मेहता

चर्चाः अवैध धार्मिक स्‍थलों पर हथौड़ा | आलोक मेहता

अदालतें सचमुच इन दिनों कमाल कर रही हैं। सत्तारूढ़ या प्रतिपक्ष के नेताओं को भले ही अदालती न्याय से कष्ट हो रहा है, लेकिन जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। अब हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के बाद सख्त आदेश दिया है कि उ.प्र. में सड़कों के किनारे, चौराहे अथवा हाईवे या गलियों में बने अवैध धार्मिक स्‍थलों को तोड़ दिया जाए।
डेल्ही वाक्स: जायकों के लुत्फ के साथ शाहजहांबाद की गलियों की सैर

डेल्ही वाक्स: जायकों के लुत्फ के साथ शाहजहांबाद की गलियों की सैर

पुरानी दिल्ली की हर एक गली अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। जब इन गलियों से हम गुजरते हैं तो कहीं से जायकों की खुशबू आती है तो कहीं हाथों की बेहतरीन कारीगरी का नमूना आंखों में बस सा जाता है। कभी शाहजहांबाद के नाम से मशहूर इस शहर की इसी सांस्कृतिक विरासत को समझने और नई पीढ़ी को उससे रूबरू कराने के मकसद से इंडिया सिटी वाक्स ने बुधवार को डेल्ही वाक्स का आयोजन किया।
व्यवसायियों को वीजा नियमों में व्यापक छूट मिलेगी

व्यवसायियों को वीजा नियमों में व्यापक छूट मिलेगी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सेवा व्यापार को गति देने के लिये व्यवसायियों के लिए वीजा नियमों में व्यापक छूट देने पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस प्रस्ताव पर गौर कर रहा है। अधिकारी के अनुसार प्रस्ताव वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया तथा गृह मंत्रालय समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में चर्चा हुई।
पीएम मोदी को अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

पीएम मोदी को अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

अफगानिस्तान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। एकदिवसीय संक्षिप्त यात्रा पर शनिवार को अफगानिस्तान पहुंचे पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अमीर अमानुल्ला खान अवार्ड से नवाजा गया। इस अवसर पर पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि भारत हर मुश्किल में अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहेगा।
कैसे मिले जल्दी न्याय, हाईकोर्टों में 458 न्यायाधीशों की कमी

कैसे मिले जल्दी न्याय, हाईकोर्टों में 458 न्यायाधीशों की कमी

कानून मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 458 न्यायाधीशों की कमी है। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब न्यायपालिका और सरकार के बीच हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की भावी नियुक्ति को दिशा देने वाले एक दस्तावेज के विभिन्न उपबंधों को लेकर मतभेद हैं।
Advertisement
Advertisement
Advertisement