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केंद्रीय बजट में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाओं में हुई कटौती से फैल रही बैचेनी

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थॉवरचंद गहलोत ने कहा है कि विशिष्ट पहचानपत्र (यूआईडी) लागू करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है और इसे एक साल के भीतर पूरा करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 27 फरवरी को कोझीकोड़ में भारत के पहले लिंग समानता आधारित केन्द्र जेंडर पार्क का उद्घाटन करेंगे।

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आम आदमी पार्टी की नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता सोनी सोरी पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया है। सोरी को बेहतर ईलाज के लिए जगदलपुर भेजा गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और विकास निगम (नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन –एनएसएफडीसी) की अधिकृत शेयर पूंजी 1000 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1200 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी गई।

राजस्‍थान में सामाजिक संगठनों द्वारा निकाली जा रही जवाबदेही यात्रा पर हमले की खबर है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले झालावाड़ के अकलेरा में सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय व निखिल डे के साथियों पर कुछ लोगों ने हमला किया जिसमें करीब दर्जन भर कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। आरोप है कि यह हमला भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा और उनके समर्थको ने किया।

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की गोलियों का सामना कर रही पुलिस अब इन्हीं नक्सलियों का घर बसाने जा रही है। राज्य का बस्तर जिला शनिवार को माओवादी जोड़े के विवाह का गवाह बनेगा। राज्य के अति नक्सल प्रभावित बस्तर जिले की पुलिस इन दिनों जिले के दरभा क्षेत्र की निवासी कोसी मरकाम और बीजापुर जिले के पोडियामी लक्ष्मण के विवाह की तैयारी में है। विवाह के लिए जिला मुख्यालय जगदलपुर के गांधी मैदान को तैयार किया गया है और समारोह के लिए मेहमानों को निमंत्रण पत्र भी भेजा जा चुका है।

आरक्षण प्रणाली की समीक्षा के अपने पूर्व के बयान से पलटते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जब तक सामाजिक भेदभाव है तब तक देश में आरक्षण जारी रहना चाहिए और संघ इसे खत्म किए जाने के पक्ष में नहीं है।

आज विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर विश्व खाद्य कार्यक्रम के भारत में कार्यकारी निदेशक डॉ. हमीद नूरू ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में भुखमरी से जूझ रहे लोगों के लिए जल्द कार्यक्रम लॉन्च किए जाएंगे। नूरु का कहना है कि मानवाधिकारों में अहम है कि सारी दुनिया में सभी को भर पेट खाना मिले। फिर वह चाहे किसी भी धर्म, जाति, देश का हो। यहां तक कि वह आतंकवादी हो या न हो, इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन भोजन मिलना उसका मूलभूत अधिकार है। नुरु विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूम्न राइट्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।

धर्मनिरपेक्षता की धारणा पर कुछ हद तक सवाल खड़े करते हुए संविधान दिवस (26 नवंबर 2015) के आयोजन ने इस बहस को एक बार फिर से खड़ा कर दिया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उस दलील को दोहराया जिसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ परिवार अर्से से उठाता रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता शब्द की विकृत परिभाषा का उपयोग समाज में तनाव उत्पन्न कर रहा है।