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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि देश सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए तैयार नहीं है और सरकार इन बैंकों को मजबूत बनाने के काम को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है। जेटली ने यह भी कहा कि आईडीबीआई बैंक को छोड़कर बाकी सरकारी बैंकों का सार्वजनिक स्वरूप बना रहेगा।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर 'पीके' पर हमला किया है। मोदी ने कहा कि मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार के परामर्शी और बिहार विकास मिशन के शासी निकाय के सदस्य प्रशांत किशोर अगर राज्य में अपने कामों के प्रति न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए।

हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए एक धार्मिक संप्रदाय को अपने विवेकाधीन कोष से 50 लाख रुपए का दान दिया है, जिसको लेकर उनपर चौतरफा निशाना साधा जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य के सरकारी सूत्रों का कहना है कि अपने विवेकाधीन कोष से मंत्री इस प्रकार के कार्यों के लिए खर्च कर सकते हैं। जिसका उनसे हिसाब भी नहीं मांगा जाता है।

गुजरात के एक सार्वजनिक उपक्रम जीएमडीसी के साथ काम करने वाली दक्षिण कोरियाई कंपनी ने कथित तौर पर भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए एक भारतीय कर्मचारी को नोटिस जारी किया है।

देश की एक नहीं दो नहीं लगभग सभी नवरत्न कंपनियों के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों में नियुक्तियों को लेकर ऐसा घालमेल है कि आप भौंचक्क रह जाएंगे। आउटलुक ने अपनी पड़ताल में पाया कि किसी भी कंपनी के डायरेक्टर पर्सनल/एचआर के पद को लेकर जो विज्ञापन दिया जाता है उसमें योग्यता के नाम पर केवल स्नातक उतीर्ण होना जरूरी है। जबकि आम तौर पर एचआर मैनेजर की पोस्ट के लिए एमबीए की डिग्री की उम्मी‍द की जाती है। जबकि डायरेक्टर पर्सनल/एचआर के पद के लिए स्नातक के साथ यह जोड़ा जाता है कि अगर व्यक्ति ने स्नातकोत्तर या इसके साथ कुछ अतिरिक्त‍ अनुभव हो तो प्राथमिकता दी जाएगी।

लगता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस वर्ष का सिंहस्‍थ कुंभ बहुत भारी पड़ने वाला है। कांग्रेस ने इस सिंहस्‍थ में बड़े पैमाने पर घोटाले के आरोप लगाए हैं। पार्टी ने खर्चों को लेकर सारे आंकड़े मीडिया के सामने रखे हैं और इन खर्चों पर एक सरसरी नजर डालने से ही गड़बड़ियों की बू आने लगती है।

आस्ट्रेलिया के आम चुनावों में करीबी अंतर से मिली जीत के बाद मैल्कम टर्नबुल ने एक और कार्यकाल के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री पद की ली। टर्नबुल की शीर्ष प्राथमिकताओं में बजट में सुधार करना और समलैंगिक विवाह पर सार्वजनिक मतदान कराने का मुद्दा शामिल है।

सरकार को अगले छह महीने में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की उम्मीद है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने कहा कि इसके अलावा सरकार उन बीमार कंपनियों को बंद करने पर भी विचार कर रही है जिनका पुनरोद्धार संभव नहीं है।

महान भारत देश में करीब 30 लाख संस्‍‌थाओं ने ‘स्वयंसेवी’ संगठन के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। लेकिन मात्र 10 प्रतिशत संस्‍थाएं ही अपनी आमदनी-खर्च का विवरण आयकर विभाग को देती हैं। सेवा करने वालों को अपने बही-खाते की पारदर्शिता रखने से परहेज क्यों है?

रेप पीड़िता के अनुभव को लेकर अभिनेता सलमान खान फंसते नजर आ रहे हैं। राष्‍ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार संबंधी टिप्पणी के संबंध में सलमान खान को आठ जुलाई को तलब किया।