कर्ज़ नहीं वसूल पा रहे हैं सरकारी बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कर्ज में फंसी राशि मार्च 2014 तक के तीन वर्षों में तीन गुना से भी अधिक बढ़कर 2.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह जानकारी सरकार ने संसद में दी है।
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गरीबों के राशन पर पैसे का अड़ंगा
केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नकद भुगतान में तब्दील करने के लिए बड़ी खामोशी से कदम उठा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर जो फैसला दिया था, उसे धता बताते हुए इस सुविधा को 100 फीसदी आधार कार्ड से जोड़ने जा रही है।
सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने से नहीं रुकेगा संकट: आरबीआइ
विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले सप्ताह छह अरब डालर की वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अत्यधिक उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का कोई स्तर पर्याप्त नहीं होता है।
स्विस बैंक में खाता नहीं तो नाम कैसे?
जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और नरेश गोयल ने सिरे से खारिज कर दिया कि उनका स्विस बैंक में किसी तरह का अवैध खाता है।
स्विस बैंक में 16वें स्थान पर भारतीय
पत्रकारों की अंतरराष्ट्रीय संस्था ने सूची जारी कर एचएसबीसी के एक लाख से अधिक ग्राहकों और उनके खातों का जिक्र किया है जिनमें कुल 100 अरब डॉलर से अधिक की राशि जमा करने का उल्लेख है। इस सूची में 19000 से अधिक ऐसे ग्राहक हैं जिनका देश नहीं दर्शाया गया है।
बैंकों की मदद करेगी सरकार
भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति को सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। इस सिलसिले में सरकार ने 9 बैंकों की मदद करने का फैसला किया है।
