Advertisement

Search Result : "सार्वजनिक संपत्ति"

नेताजी से जुड़ी 64 फाइलें सार्वजनिक, नए खुलासों की उम्‍मीद

नेताजी से जुड़ी 64 फाइलें सार्वजनिक, नए खुलासों की उम्‍मीद

पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 फाइलों को उनके परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में सार्वजनिक कर दिया है। इसके साथ ही उनकी मौत को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि सार्वजनिक हुई इन फाइलों से नेताजी के सन 1945 के बाद भी जिंदा होने के संकेत मिलते हैं।
नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करेगी बंगाल सरकार

नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करेगी बंगाल सरकार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एेलान किया कि राज्य के गृह विभाग के पास रखी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलें अगले शुक्रवार से सार्वजनिक की जाएंगी।
बेटी के प्रेम से आपत्ति या संपत्ति से प्रेम

बेटी के प्रेम से आपत्ति या संपत्ति से प्रेम

शीना बोरा की हत्या के तीन साल बाद एक ऐसे रिश्ते और अपराध की परत खुली है कि इसकी गहराई में जाने के बाद ही अनैतिक संबंध, लालच, धोखा और फिर हत्या की गुत्थी को समझा जा सकता है। पीटर मुखर्जी जब स्टार इंडिया के सीईओ थे, तभी उसकी घनिष्ठता एचआर कंसल्टेंट इंद्राणी मुखर्जी से बढ़ते हुए शादी तक पहुंची थी। पीटर की यह दूसरी शादी थी जबकि इंद्राणी की तीसरी। पीटर की पहली शादी से पैदा हुए बेटे राहुल मुखर्जी और इंद्राणी की पहली शादी से पैदा बेटी शीना बोरा के बीच प्रेम-संबंध ही शीना की हत्या का मुक्चय कारण बन गया। पुलिस सूत्रों की मानें तो हत्या का दूसरा कारण मां-बेटी के बीच पैसों का भी विवाद था। पुलिस को हत्याकांड में सबसे बड़ी सफलता इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय के अपराध कबूलने से मिली है और उसने इंद्राणी और संजीव खन्ना (इंद्राणी के पूर्व पति) के भी इस हत्या में शामिल होने की बात कही है।
खाद्य सुरक्षा: सुधर सकते हैं फिसड्डी राज्यों के भी हालात

खाद्य सुरक्षा: सुधर सकते हैं फिसड्डी राज्यों के भी हालात

खस्ताहाल प्रशासन वाले राज्य भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने और भोजन का अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित करने में सक्षम हैं- मध्यप्रदेश इसका नवीनतम उदाहरण है।
आजाद हिंदुस्तान में महिलाओं की कानूनी बेड़ियां | इंदिरा जयसिंह

आजाद हिंदुस्तान में महिलाओं की कानूनी बेड़ियां | इंदिरा जयसिंह

अगर आजादी का मतलब विदेशी हुकूमत से आजादी है तो वह यकीनन हमने हासिल कर ली। लेकिन सवाल यह है कि क्या महिलाओं को परंपराओं-मान्यताओं की जकड़न से आजादी मिली ? या पुराने पड़ चुके कानूनों ने उन्हें दूसरे तरह की जकड़न में बांध दिया है, आजाद हिंदुस्तान के कानूनों की बेड़ियां ?
मंत्री की शह पर मनमानी टोल वसूली, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

मंत्री की शह पर मनमानी टोल वसूली, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

टोल वसूली के खिलाफ यूं तो देश के कई हिस्‍सों में छोटे-बड़े धरने-प्रदर्शन और आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन अनुचित तरीके से टोल वसूली के खिलाफ राजस्‍थान में चली कानूनी मुहिम पूरे देश के लिए नजीर बन सकती है। यह मामला बताता है कि कैसे सरकारी मिलीभगत के जरिये एक स्‍टेट हाईवे पर टोल (चुंगी) वसूली 6 साल 7 महीने के लिए बढ़ाकर सिर्फ एक-दो करोड़ रुपये के निर्माण के लिए करीब 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त चुंगी वसूलने का फैसला किया गया।
सार्वजनिक संस्‍था है बीसीसीआई: खेल मंत्री

सार्वजनिक संस्‍था है बीसीसीआई: खेल मंत्री

खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार कहा कि देश के अन्य किसी खेल महासंघ की तरह भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को भी अपने कामकाज में जवाबदेह और पारदर्शी बनने की जरूरत है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के अनुसार वह सार्वजनिक संस्था है।
क्या मध्यवर्ग को गैस सब्सिडी और सांसदों को सस्ता खाना मिलना चाहिए ?

क्या मध्यवर्ग को गैस सब्सिडी और सांसदों को सस्ता खाना मिलना चाहिए ?

पिछले साल भर में दस लाख से ज्यादा भारतवासियों ने स्वेच्छा से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ी। एक विकासशील देश में मोदी सरकार ने इन लोगों को इसके लिए प्रेरित करने का अभियान यह कहते हुए छेड़ा कि पैसा ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। सरकारी अनुदानों के बारे में आख्यान बदलने का यह प्रयास नई राह बनाता है। ज्यादातर सब्सिडी कम जरूरतमंद लोग चट कर गए हैं, इसके बारे में बहुत सार्वजनिक विमर्श हुआ है।
वर्ल्‍ड बैंक ने मनरेगा को माना विश्‍व की सबसे बड़ी योजना

वर्ल्‍ड बैंक ने मनरेगा को माना विश्‍व की सबसे बड़ी योजना

भारत में भले ही मनरेगा के बजट में कटौती और इसे कमजोर करने की कोशिशों पर बहस छिड़ी है लेकिन वर्ल्‍ड बैंक ने इसे विश्‍व की सबसे बड़ी सार्वजनिक निर्माण योजना माना है।
वीरभद्र सिंह पर सीबीआई का शिकंजा

वीरभद्र सिंह पर सीबीआई का शिकंजा

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आय से 6.1 करोड़ रूपये अधिक की संपत्ति कथित तौर पर अर्जित करने के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। आरोप है कि वीरभद्र ने यह संपत्ति केंद्रीय इस्पात मंत्री रहने के दौरान अर्जित की थी।
Advertisement
Advertisement
Advertisement