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पार्टी के रुख से अकसर अलग विचार रखने वाले भाजपा के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव के दफ्तर पर सीबीआई के छापे के समय को लेकर सवाल उठाया है और साथ ही हैरानी भी जताई है कि तलाशियों के लिए सलाह किसने दी।

मंगलवार को दिल्ली सचिवालय स्थित दिल्ली सरकार के कार्यालय में सीबीआई के छापे पर देश में राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। सीबीआई छापे पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की कार्रवाई को एक अघोषित आपातकाल करार देते हुए कहा कि केंद्र बदले की भावना से उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीबीआई के जरिए गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों पर दबाव डालने का आरोप बढ़ रहा है, भाजपा के मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के मामलों में नहीं दिखी सक्रियता

दिल्‍ली सचिवालय में सीबीआई की छापेमारी को लेकर मोदी सरकार और अरविंद केजरीवाल के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। केजरीवाल ने आज ट्वीट कर दावा किया कि सीबीआई ने उनके कार्यालय पर छापा मारा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि ऐसा कर उन्‍होंने कायरता दिखाई है।

मुख्यमंत्री ने सीधे नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, कहा मोदी राजनीतिक बदले से काम कर रही है

दिल्‍ली की शकूरबस्‍ती में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक बच्‍ची की मौत को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले पर दिल्ली सरकार और रेल विभाग के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ठंड में गरीबों को बेघर करने और बच्‍ची की मौत काे रेलवे पर निशाना साधा है जबकि रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने संसद में बयान दिया है कि बच्‍ची की मौत अतिक्रमण हटाने से पहले हुई थी।

दिल्ली में शकूरबस्ती इलाके में रेलवे के अतिक्रमण हटाओ अभियान के समय हुई एक बच्ची की मौत के बाद केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झुग्गियां तोड़ने के दौरान 6 महीने की बच्ची की मौत के मामले की जांच का आदेश दिया है। केजरीवाल ने भारी सर्दी में गरीबों को बेघर करने के रेलवे के अभियान को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। उधर, भाजपा और कांग्रेस ने इस मामले पर केजरीवाल सरकार पर हमला बोल दिया है।

स्वराज अभियान के राज्य सचिव राजीव गोदारा का कहना है कि हम सैद्धांतिक रूप से दिल्ली की सड़कों पर निजी वाहनों को कम करने के लिए उठाए गए कदम का स्वागत करते हैं लेकिन दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाना इतना भी आसान नहीं है। स्वराज अभियान के अनुसार इस संबंध में नीतियों में बदलाव के समय ध्यान से सोचा जाना चाहिए। इस योजना की सफलता मजबूत सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर करती है। इसके जरिये सरकार के प्रशासनिक कौशल और राजनीतिक इच्छाशक्ति की असली परीक्षा होगा।

अपने निजी सहायक के साथ 2.2 लाख रुपये की रिश्वत लेते सीबीआई के शिकंजे में फंसे दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के प्रधान सचिव संजय प्रताप सिंह और उनकी पत्नी के पास करोड़ों की संपत्ति है।

दिल्‍ली को दमघोंटू प्रदूषण से बचाने के लिए सम, विषम नंबर के आधार पर एक दिन छोड़कर गाड़ियां चलाने की योजना को भारत के चीफ जस्टिस से महत्‍वपूर्ण समर्थन मिला है।