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व्यापमं घोटाले से जुड़े मामले में एसआईटी को आरोपपत्र दायर करने की इजाजत देने के संबंध में सीबीआई की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।

घोटाले की आंच से घिरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर सीबीआई से जांच कराने की जो सिफारिश की है उसे लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। क्योंकि 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास और वकीलों के समूह की याचिका पर सुनवाई होनी है।

डिग्री विवाद में स्‍मृति ईरानी को झटका लगा है। दिल्‍ली की पटियाला हाउस अदालत ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है।

बड़े स्तर पर कदाचार के मद्देनजर रद्द किए गए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 को पुन: आयोजित कराने के लिए और अधिक समय मांगने संबंधी सीबीएसई की याचिका पर सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है।

गृह मंत्रालय दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें उपराज्‍यपाल को पूरी शक्तियां देने वाले केंद्र के नोटिफिकेशन को संदिग्ध बताया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इस बीच, दिल्‍ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने गुरुवार को गृह मंत्रालय जाकर गृह सचिव एल सी गोयल से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इस दौरान आगे की रणनीति और केंद्र की अधिसूचना के बचाव को लेकर चर्चा की गई। उधर, दिल्‍ली सरकार ने भी नौकरशाहों की नियुक्ति में उपराज्यपाल को पूर्ण अधिकार देने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर भी कल सुनवाई होगी।

यौन उत्पीड़न के एक मामले में टेरी के महानिदेशक आर के पचौरी को निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत दिल्ली उच्च न्यायालय ने तत्काल रद्द करने से इंकार कर दिया है।

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को टेरी के महानिदेशक आरके पचौरी के उस आग्रह पर सुनवाई 21 मई तक के लिए स्थगित कर दी जिसमें उन्होंने अपने कार्यालय में प्रवेश की अनुमति मांगी थी।

बांबे हाईकोर्ट ने सलमान खान की जमानत पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत से मिली पांच साल की सजा पर रोक लगा दी है।

उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र की एक निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि से जुड़े एक मामले में कार्यवाही पर गुरुवार को रोक लगा दी है।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के दो महत्वपूर्ण सदस्यों को चुनने वाली कमेटी में शामिल होने से प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू के इनकार से इस आयोग के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान उठने लगे हैं और कुछ लोग इसे संवैधानिक संकट भी करार देने लेगे हैं मगर कानून के जानकार ऐसा नहीं मानते।