Search Result : "सूखा प्रभावित क्षेत्र"

अलगाववादियों के बंद और कुछ क्षेत्रों में जारी कर्फ्यू के कारण कश्मीर घाटी में लगातार 23वें दिन भी सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं पिछले दिनों घायल हुए एक युवक की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है।

अगले साल होने वाले उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरूआत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दो अगस्त को वाराणसी शहर में रोड शो करेंगी। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है।

बिहार में बाढ़ से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 22 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य में कोसी समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।

बिहार में बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। राज्य में बाढ़ से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि इससे प्रदेश के 10 जिलों के 17.85 लाख लोग बुरी तरह प्रभावित हैं।

माओवादी प्रभावित जिले में ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) ने तय किया है कि वॉल्व वाली पुरानी तकनीक को बदल कर उच्च क्षमता वाले नए ट्रांसमीटर लगाए जाएं ताकि सरकार अपने मन की बात के साथ लोगों की आवाज जन की बात भी सुन सके। छत्तीसगढ़ में रेडियो स्टेशन का न सिर्फ कलेवर बदल जाएगा बल्कि इसके कार्यक्रम और स्वरूप भी बदला जाएगा। अच्छे ट्रांसमीटरों के अभाव में लगभग बेकार पड़े रेडियो स्टेशनों पर सरकार 32 करोड़ रुपये निवेश कर छह नए आकाशवाणी के स्टेशन बनाएगी।

विदेशों में शिक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य को जीवन का सबसे महत्‍वपूर्ण पहलू माना जाता है। लेकिन इससे उलट हमारे देश में इन दोनों क्षेत्रों पर घोर लापरवाही की जाती है। इसका एक सटीक उदाहरण विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन की एक रिपोर्ट में आपको मिल सकता है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रविवार को एक सप्ताह की अमेरिका की यात्रा पर आएंगे। उनकी यात्रा का लक्ष्य भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अरबों डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को गति देना है।

सरकार को अगले छह महीने में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की उम्मीद है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने कहा कि इसके अलावा सरकार उन बीमार कंपनियों को बंद करने पर भी विचार कर रही है जिनका पुनरोद्धार संभव नहीं है।

भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर मुख्य तौर पर 2011-13 के दौरान अटकी परियोजनाओं के कारण कुछ दबाव है और इन परियोजनाओं की मुश्किलें दूर करने की कोशिशें की जा रही है।

सेवा क्षेत्र की वृद्धि नए आर्डर कम होने के कारण लगातार तीसरे महीने घटी जिससे रिजर्व बैंक द्वारा मुख्य नीतिगत दरों में कटौती की मांग को बल मिलेगा।