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अल्पसंख्यकों की ‘नई मंजिल योजना’ का हाल, आवंटन के बावजूद धनराशि जारी नहीं हुई

अल्पसंख्यकों की ‘नई मंजिल योजना’ का हाल, आवंटन के बावजूद धनराशि जारी नहीं हुई

अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में समग्र पहल नई मंजिल योजना को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक समय गुजर गया है लेकिन चालू वित्त वर्ष में वित्तीय आवंटन किए जाने के बावजूद अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।
21 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका में नये आरोपों पर ध्यान देने से इनकार

21 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका में नये आरोपों पर ध्यान देने से इनकार

चुनाव आयोग ने कथित लाभ के पद पर होने के लिए 21 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका में नये आरोपों पर ध्यान देने से मना कर दिया लेकिन साथ ही मामले में दायर तथाकथित दूसरी याचिका का संज्ञान ना करने की विधायकों की अर्जी भी खारिज कर दी।
दोषी नेताओं पर लगे आजीवन प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा मोदी सरकार से जवाब

दोषी नेताओं पर लगे आजीवन प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा मोदी सरकार से जवाब

सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग से उनका विचार जानना चाहा है। याचिका में एक साल के अंदर प्रकरणों की सुनवायी करके दोषी पाए जाने वाले नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी है।
लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ की बहस में पीएम मोदी निर्णायक मोड़ की ओर

लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ की बहस में पीएम मोदी निर्णायक मोड़ की ओर

लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ-साथ कराए जाने की बहस को मोदी सरकार अब निर्णायक मोड़ पर ले जाने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से पब्लिक फोरम में इस मुद्दे को रखने और बाद में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी सहयोग मिलने से केंद्र सरकार अब आम राय के जरिए दूसरे अन्‍य दलों पर मसले में साथ आने का दबाव डालने वाली है। सरकार को 3 दिनों के अंदर 6000 से अधिक लोगों ने अपनी राय दी है। इनमें अधिकतर ने दोनों चुनाव को साथ कराने के प्रस्ताव को समर्थन दिया है।
गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाला बेहिसाब चंदा गंभीर समस्या: सुप्रीम कोर्ट

गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाला बेहिसाब चंदा गंभीर समस्या: सुप्रीम कोर्ट

विदेशी कोष नियमों का कथित उल्लंघन करने को लेकर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार की कार्रवाई के बीच उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे करीब 30 लाख संस्थाओं को गंभीरता से लिया है। इनमें से कई एनजीओ बरसों से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।
21 संसदीय सचिव मामला : चुनाव आयोग ने 11 बिंदुओं पर फिर मांगे जवाब

21 संसदीय सचिव मामला : चुनाव आयोग ने 11 बिंदुओं पर फिर मांगे जवाब

21 संसदीय सचिवों को मामले में दिल्ली सरकार की ओर से भेजी गई जानकारी से चुनाव आयोग को संतोष नहीं है। आयोग ने दिल्‍ली के मुख्य सचिव से दोबारा 11 बिंदुओं का हवाला देते हुए इस पर विस्‍तार से जानकारी मांगी है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़े आदेश, किसी तरह के बिल भुगतान, किन बैठकों में इन्होंने हिस्सा लिया और उनके क्या फैसले हुए समेत कई अन्य विस्तृत जानकारी 15 सितंबर तक देने को कहा है।
झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए फर्जी सरेंडर का मामला सही पाया गया

झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए फर्जी सरेंडर का मामला सही पाया गया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एचएल दत्तू ने कहा कि झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगार युवाओं के उग्रवाद के नाम पर फर्जी सरेंडर का मामला प्रारंभिक जांच में सही पाया गया है। इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद आयोग ने अपना जांच दल भेजा था। दल ने फर्जी सरेंडर के आरोप को सही पाया।
जी20 की बैठक के पहले मोदी के वियतनाम दौरे में 12 अहम समझौते

जी20 की बैठक के पहले मोदी के वियतनाम दौरे में 12 अहम समझौते

चीन में जी 20 की बैठक के पहले भारत और वियतनाम ने अपने सामरिक संबंधों को और मजबूत बनाने का संकेत देते हुए रक्षा, आईटी, अंतरिक्ष, दोहरे कराधान से बचाव और मालवाहक पोतों संबंधी वाणिज्यिक नौवहन सूचना साझा करने समेत विभिन्न क्षेत्रों जुड़े 12 करार किए हैं। हनोई में इस मौके पर मोदी और वियतनाम के पीएम नुएन शुएन फुक ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मोदी ने वियतनाम के साथ भारत के मजबूत संबंधों को अहम बताया।
वाड्रा लैंड डील पर ढींगरा आयोग ने सौंपी रिपोर्ट

वाड्रा लैंड डील पर ढींगरा आयोग ने सौंपी रिपोर्ट

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और रियल्टी क्षेत्र की बड़ी कंपनी डीएलएफ के बीच जमीन सौदे में घोटाले समेत हरियाणा में कांग्रेस शासन के दौरान करीब 250 जमीन आवंटनों में अनियमितता की जांच कर रहे न्यायमूर्ति एस.एन ढींगरा आयोग ने अपनी रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंप दी है।
महाराष्ट्र: लोकायुक्त ने बिना किसी कार्रवाई के बंद कर दी 1863 शिकायतें

महाराष्ट्र: लोकायुक्त ने बिना किसी कार्रवाई के बंद कर दी 1863 शिकायतें

महाराष्ट्र के लोकायुक्त को पिछले 30 महीनों में 14,000 शिकायतें मिली हैं और उनमें से 1,863 को बिना किसी कार्रवाई के बंद कर दिया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी में यह बात सामने आई है।
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