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प्रेस काउंसिल के अधिकारों पर सरकार और संस्था के बीच तनातनी

प्रेस काउंसिल के अधिकारों पर सरकार और संस्था के बीच तनातनी

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की ओर से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव सुनील अरोड़ा के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला किए जाने के बाद परिषद और केंद्र सरकार के बीच तनातनी की स्थिति पैदा हो गई है। पीसीआई ने 13 अप्रैल को यह वारंट तब जारी किया जब कई बार समन जारी होने के बाद भी प्रसारण सचिव अरोड़ा संस्था के समक्ष पेश नहीं हुए।
चुनाव आयोग के कारण बताओ नोटिस पर भड़कीं ममता बनर्जी

चुनाव आयोग के कारण बताओ नोटिस पर भड़कीं ममता बनर्जी

केंद्रीय चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस जारी करने पर भड़कीं ममता ने चुनाव आयोग को ललकारते हुए कहा कि नोटिस का जवाब मैं नहीं बल्कि 19 मई को राज्य की जनता देगी।
प्रेस काउंसिल ने सूचना प्रसारण सचिव के खिलाफ जारी किया वारंट

प्रेस काउंसिल ने सूचना प्रसारण सचिव के खिलाफ जारी किया वारंट

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव सुनील अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। पीसीआई ने यह कदम अपने समन पर सोमवार को उनके उपस्थित नहीं होने पर उठाया है।
हिंदी नहीं अंग्रेजी नाम का संक्षिप्त स्वरुप है नीति आयोग

हिंदी नहीं अंग्रेजी नाम का संक्षिप्त स्वरुप है नीति आयोग

योजना आयोग के स्थान पर बनी नई संस्था नीति आयोग दरअसल हिन्दी नहीं बल्कि इसके अंग्रेजी नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया का संक्षिप्त स्वरूप है। नीति अंग्रेजी वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है।
निर्वाचन आयोग ने केरल में मुफ्त चावल आपूर्ति से प्रतिबंध हटाया

निर्वाचन आयोग ने केरल में मुफ्त चावल आपूर्ति से प्रतिबंध हटाया

केरल में 16 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस नीत यूडीएफ के लिए एक बड़ी राहत के तहत निर्वाचन आयोग ने मुफ्त चावल आपूर्ति के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है जिसकी घोषणा राज्य सरकार ने 2016-17 के बजट में की थी।
पहले चरण में असम और पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण भारी मतदान

पहले चरण में असम और पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण भारी मतदान

पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनावों के पहले चरण में शांतिपूर्ण तरीके से भारी मतदान हुआ और दोनों राज्यों में क्रमश: 80 और 70 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया।
बिहार से सबक, असम-बंगाल में नहीं होंगे भड़काऊ विज्ञापन

बिहार से सबक, असम-बंगाल में नहीं होंगे भड़काऊ विज्ञापन

चुनाव आयोग ने शनिवार को निर्देश दिया कि असम और पश्चिम बंगाल में तीन और चार अप्रैल को बिना मंजूरी के किसी भी अखबार में विज्ञापन प्रकाशित नहीं होगा। भाजपा द्वारा बिहार चुनावों के दौरान विवादास्पद विज्ञापन जारी होने के परिप्रेक्ष्य में यह कदम उठाया गया है। असम और पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण का चुनाव चार अप्रैल को होगा।
मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ के प्रचार की तैयारी में सूचना-प्रसारण मंत्रालय

मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ के प्रचार की तैयारी में सूचना-प्रसारण मंत्रालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 26 मई को दो साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों से बात-चीत कर रहा है ताकि सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को दर्शाया जा सके।
पांच साल में 50 गुना बढ़ गई संपत्ति

पांच साल में 50 गुना बढ़ गई संपत्ति

प्राइमरी के रिटायर शिक्षक, रिटायर सरकारी कर्मचारी या फिर फुल टाइम राजनीतिक कार्यकर्ता। इन सभी का बैंक बैलेंस, संपत्ति चार-पांच साल में कितनी बढ़ सकती है? कुछ फीसद, दोगुनी, तिगुनी... या फिर 50 गुनी? बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की निजी संपदा में तो इसी कदर इजाफा हुआ है। चुनाव लड़ रहे कुछ नेताओं ने नामांकन भरते समय चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, उससे तो यही लगता है।
महिलाओं- युवाओं को लुभाने के लिए चुनाव आयोग की अनूठी पहल

महिलाओं- युवाओं को लुभाने के लिए चुनाव आयोग की अनूठी पहल

मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए और ईमानदार मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार कर रहा है। इस प्रचार अभियान के तहत आयोग का प्रमुख ध्यान महिला और युवा मतदाताओं पर है।
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