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केंद्र सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित छात्र की खुदकुशी के मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन का फैसला किया है। इस बीच, विश्वविद्यालय ने पीड़‍ित परिवार के लिए आठ लाख रूपये के मुआवजे की घोषणा की लेकिन छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है।

साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल माह में मुजफ्फरनगर जिले में कथित रूप से घृणा फैलाने वाले भाषण देने के मामले में उत्तरप्रदेश पुलिस ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को क्लीनचिट दे दी।

सूचना को जल्द और पारदर्शी ढंग से देने के लिए बड़े कद उठाने की तैयारी में केंद्रीय सूचना आयोग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कलाकारों को स्वतंत्र रूप से काम करने की सुविधा मुहैया कराने के लिए यहां फिल्म फेलिसिटेशन ऑफिस खोलने का फैसला किया है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सा‌थ अब टेनिस में भी। मैच फिक्सिंग के आरोपों की पुष्टि खिलाड़ियों से हो रही है। विश्व के शीर्षस्‍थ टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने स्वीकारा कि आस्ट्रेलियाई ओपन के शुरुआती दिनों में उनसे मैच फिक्सिंग के लिए संपर्क हुआ था।

‘योजना भवन’ की दीवार पोतकर ‘नीति आयोग’ का बोर्ड लगाने की पहली वर्षगांठ पर रोशनी और धूमधाम की तैयारी नहीं हो रही है। ‘नीति सम्राट’ आयोग के कामकाज और अब तक की ढिलाई से अप्रसन्न हैं। नवगठित आयोग में मुख्यमंत्रियों के उपसमूहों की रिपोर्ट अवश्य बनती गई, लेकिन अफसरों-बाबुओं ने पूरे एक वर्ष में केवल एक रिपोर्ट सरकार को दी। अब एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी अमिताभ कांति को मुख्य कार्यकारी ‌अधिकारी बनाया गया है, ताकि पूंजी निवेश और वितरण की योजना एवं व्यवस्‍था को पश्चिमी देशों की तर्ज पर आगे बढ़ाया जा सके।

भ्रष्टाचार निरोधक निकाय लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए कुल 16 आवेदन आए हैं। आवेदन करने वालों में उच्चतम न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भी आवेदन किया है। इनके अलावा यूजीसी के एक पूर्व सदस्य और एक सूचना आयुक्त समेत कुल 16 लोगों ने लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जताई है। यह जानकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सूची जारी कर दी है।

बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का रथ रोकने के बाद जनता दल (यूनाइटेड) राज्‍य के बाहर अपने विस्तार की कोशिशों में जुट गई है। इसी योजना के तहत पार्टी जल्द ही नया चुनाव चिह्न हासिल कर सकती है।

उच्चतम न्यायालय से नियुक्त लोढ़ा समिति ने सोमवार को विवादों से घिरे बीसीसीआई के लिए आमूलचूल बदलावों की सिफारिश की जिनमें मंत्रियों को पद हासिल करने से रोकना, पदाधिकारियों के लिये उम्र और कार्यकाल की समयसीमा का निर्धारण और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देना भी शामिल है।

केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार कानून के प्रचार-प्रसार पर सिर्फ 1.67 करोड़ रूपये खर्च किए जो पिछले वर्ष की तुलना में 80 प्रतिशत कम है। यह वर्ष 2008-09 के बाद आरटीआई के प्रचार पर खर्च हुई सबसे कम राशि है।