प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को बड़ा झटका लगा है। इस अभियान की मुखिया और गुजरात कैडर की आईएएस अधिकारी विजयलक्ष्मी जोशी ने अचानक नौकरी छोड़ने का फैसला किया है।
मध्य प्रदेश की एक प्रशिक्षु महिला आईएएस अधिकारी ने अदालत में अपने साथ बीते कटु अनुभव को फेसबुक वॉल पर शेयर करके प्रदेश सरकार को सकते में डाल दिया है। प्रदेश सरकार अब इस मसले पर उचित कदम उठाने के लिए हाईकोर्ट से मशविरा करने का मन बना रही है।
दिल्ली के अफसरों की लगाम किसके हाथ में रहेगी, इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल के बीच टकराव तेज होता जा रहा है। बुधवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग इंडस्ट्री पर निशाना साधा है। सिसौदिया का कहना है कि ईमानदार अफसरों की नियुक्ति से ट्रांसफर इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों को दर्द हो रहा है। इस मसले में उन्होंने रिटायर्ड आईएएस अफसरों को भी आड़े हाथों लिया है।
हरियाणा के एक निलंबित आईएएस अधिकारी संजीव कुमार को अपने एक सहयोगी टिक्का हसन मुस्तफा की हत्या की साजिश रचने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संजीव कुमार के करीबी सहयोगी मुस्तफा दिल्ली के रहने वाले एक बिजनेसमैन हैं। संजीव पहले भी हरियाणा टीचर भर्ती ( हरियाणा का चर्चित जेबीटी घोटाला) घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि टीचर भर्ती घोटाला मामले में पहले उन्हें व्हिसल ब्लोअर समझा गया लेकिन बाद में पता चला कि चौटाला के साथ घोटाले की साजिश में वह भी शामिल थे।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हरियाणा कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी संजीव कुमार को दिल्ली के एक व्यवसायी की हत्या की कथित साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया है।
जब वह मेरे दफ्तर मिलने के लिए आए तो अचानक ही लगा कि मेरा दफ्तर भी विकलांग व्यक्ति के लिए कितना असुविधाजनक है। वह हथेलियों में हवाई चप्पल पहने हुए पूरी सहजता और जबर्दस्त आत्मविश्वास के साथ दफ्तर में आ चुके थे। तकरीबन लपकते हुए वह कुर्सी की ओर बढ़े।
अपने स्थानांतरण के बाद पिछले सप्ताह हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात करने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। खट्टर के साथ खेमका की यह मुलाकात लगभग 40 मिनट चली।
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी डी के रवि की कथित आत्महत्या के मामले में समयबद्ध जांच के कर्नाटक सरकार के अनुरोध को सीबीआई द्वारा नामंजूर कर दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार जांच एजेंसी से एक बार फिर अनुरोध करेगी कि वह मामले की जांच करे।