राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर खुद को ब्रिटिश नागरिक बताए जाने के आरोप के मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को आज उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश एच. एल. दत्तू ने बुधवार को नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करते हुए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ठाकुर को नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की।
एक महीने के भीतर उच्च न्यायालयों के आठ न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं जिससे देश के उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का आंकड़ा बढ़कर इस महीने 392 हो गया। अगस्त में यह आंकड़ा 384 था। यह ऐसे समय में हुआ है जब उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नई नियुक्ति करने या उन्हें पदोन्नत करने का कोई तंत्र नहीं है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के पूर्व प्रॉक्टर डॉ.जमशेद सिद्दीकी की प्रोफेसर पद पर नियुक्ति पिछले काफी समय से विवादों में है। इस बारे में विश्वविद्यालय के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) जमीरउद्दीन शाह से शिकायत भी की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इस मसले पर उपराष्ट्रपति कार्यालय ने संज्ञान लेते हुए कुलपति कार्यालाय को मामले पर गौर करने के आदेश दिए हैं।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में एमबीबीएस में फर्जी दस्तावेंजों समेत दाखिला लेने पहुंची उमइया मंजूर की गिरफ्तारी विश्वविद्यालय की एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में हुई कथित धांधली की ओर इशारा करती है। उमइया ने जो एडमिट कार्ड पेश किया उसपर उसका रोल नंबर 2182008 अंकित था जो कि केरल में कोलीकोड सेंटर, फारूख कॉलेज (एएमयू की मेडिकल परीक्षा का सेंटर) की अमरूथा स्टीफन का रोल नंबर है। अमरूथा स्टीफन वह लडक़ी है जिसने कोलीकोड सेंटर से एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में टॉप किया है। गौरतलब है कि इस वर्ष 26 अप्रैल को एएमयू एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा के लिए देशभर के 11 शहरों में 79 सेंटर पर 73 एमबीबीएस और 22 बीडीएस सीटों के लिए 42,000 बाहरी छात्रों ने परीक्षा दी थी। जिसमें से केवल कोलीकोड सेंटर से पहली दफा 60 फीसदी छात्रों ने यह परीक्षा उतीर्ण की जबकि इससे पहल यह प्रतीशत मात्र 3 से 5 होता था।
पटना हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने पिछले हफ्ते सेवानिवृत्त हुए मुख्य न्यायाधीश के बारे में एक खुला पत्र लिखकर उनके विदाई समारोह में जाने से साफ मना कर दिया कि वह ‘मुगल बादशाह’ की तरह काम करते थे और कानून के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं था।
याकूब की फांसी पर संशय बरकरार। राष्ट्रपति द्वारा बुधवार को दया याचिका खारिज करने के बाद कई वकील गुरूवार सुबह याकूब को होने वाली फांसी पर रोक लगाने के लिए देर रात मुख्य न्यायाधीश के घर पहुंचे। आधी रात को सुप्रीम कोर्ट फिर से खोला गया। मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश ने तीन जजों की बेंच गठित की है।
1993 बम धमाकों में मिली फांसी की सजा पर रोक के लिए दायर याकूब मेमन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय जजों की एक पीठ ने सुनवाई की। दोनें पक्षों को सुनने के बाद पीठ के दोनों सदस्य जज किसी एक फैसले पर एकमत नहीं हो पाए। इस वजह से पीठ के दोनों जजों ने अलग अलग निर्णय सुनाया और मामले को मुख्य न्यायाधीश को सुनवाई के लिए हस्तांतरित किया। मुख्य न्यायाधीश ने मामले को न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, प्रफुल्ल सी. पंत और अमिताव रॉय की पीठ को भेजा है जो 29 जुलाई को इसपर सुनवाई करेंगे।
अरुणाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे और केंद्र की नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रहे पी के थुंगन को आज दिल्ली की एक अदालत ने चार साल के कैद की सजा सुनाई। अदालत ने थुंगन को कैद की सजा देने के अलावा उन पर 10,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया।
केरल के मौजूदा राज्यपाल पी. सदाशिवम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने की सुगबुगाहट जैसे ही तेज हुई, वैसे ही मानवाधिकार संगठनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संभवतः यह पहला मौका है जब किसी राज्यपाल को इस पद के लिए चुना जा रहा है।