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Search Result : "सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता"

देश में लड़कियों की मौत में मध्य प्रदेश और असम अव्वल

देश में लड़कियों की मौत में मध्य प्रदेश और असम अव्वल

देश में सबसे ज्यादा शिशुओं की मृत्यु भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में होती है। यह खुलासा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की एसआरएस 2014 रिपोर्ट में हुआ है।
दिल्ली: अब मेट्रो यात्रियों को झटका, समिति ने किराया बढ़ाने की सिफारिश की

दिल्ली: अब मेट्रो यात्रियों को झटका, समिति ने किराया बढ़ाने की सिफारिश की

केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति ने दिल्ली मेट्रो के टिकट के दाम 66 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है। अगर इन्हें लागू किया जाता है तो मेट्रो में यात्रा करने के लिए आगे से ज्यादा किराया अदा करना पड़ सकता है।
रेल या‌त्रियों को ‘बुलेट’ की मार । आलोक मेहता

रेल या‌त्रियों को ‘बुलेट’ की मार । आलोक मेहता

चीन और जापान की तरह भारत में बुलेट ट्रेन चलने में कई वर्ष लगने वाले हैं। चलेगी तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच अधिकतम पैसा देकर यात्रा करने वाले देशी-विदेशी संभ्रात-संपन्न वर्गों को सुविधा होगी। लेकिन उस बुलेट ट्रेन से पहले रेलवे बोर्ड ने 163 साल के इतिहास में रिकार्ड तोड़ अच्छी ट्रेनों के किराये विमान सेवाओं की तरह बढ़ा दिए। मतलब राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी ट्रेनों में अधिकांश सीटों का किराया 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा। फैसला कल 9 सितंबर से ही लागू हो रहा है। इससे पहले यह निर्णय सर्वविदित हो गया है कि अगले वित्तीय वर्ष से रेल बजट संसद में अलग से प्रस्तुत नहीं होगा। आम बजट का हिस्सा होने से रेल पर अलग से अधिक चर्चा भी नहीं होगी।
मिसाइल की छांव में तरक्की का संकल्प। आलोक मेहता

मिसाइल की छांव में तरक्की का संकल्प। आलोक मेहता

टी.वी. समाचार चैनलों की खबरें देखने पर आपको आशंका होती होगी कि दक्षिण चीन सागर पर लड़ाकू विमान उड़ने या मिसाइलयुक्त पनडुब्बियां घूमने अथवा हिमालय की पर्वत शृंखलाओं से लगी भारत-चीन सीमाओं पर बढ़ती सैन्य गतिविधियों से कहीं युद्ध का खतरा तो नहीं मंडरा रहा है। यदा-कदा किसी नेता, सैन्य अधिकारी या प्रवक्ता की कड़ी चेतावनी चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ईरान, दक्षिण अफ्रीका में भी सुनी जा सकती है। महाशक्तियों को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कई बार कड़ा रुख दिखाना पड़ता है। भारत अब उन्हीं शक्तिशाली देशों के साथ उठने-बैठने लगा है।
नेताजी सुभाष पर खुले अंतिम दस्तावेज। आलोक मेहता

नेताजी सुभाष पर खुले अंतिम दस्तावेज। आलोक मेहता

आखिरकार नेताजी सुभाषचंद्र बोस की विमान दुर्घटना में दुखद मृत्यु के संबंध में जापान सरकार के प्रामाणिक दस्तावेज सामने आ गए। पिछले 70 वर्षों से इस मुद्दे पर विरोधाभास वाली सूचनाएं एवं टिप्पणियां आती रहीं। राजनीतिक दलों ने भी इस विवाद को गरमाया।
राष्ट्र द्रोह बनाम राष्ट्र प्रेम

राष्ट्र द्रोह बनाम राष्ट्र प्रेम

राष्ट्र द्रोह का कानून नया नहीं है। ब्रिटिश राज में भी यही कानून लागू था। आजादी के बाद संविधान निर्माता स्वयं राष्ट्र को समर्पित थे और उन्होंने भारत के विरूद्ध किसी तरह के षडयंत्र और गतिविधि को रोकने एवं कड़ी सजा के प्रावधान कर दिए।
वीके सिंह ने मेरा प्रमोशन रोका था: जनरल दलबीर सिंह सुहाग

वीके सिंह ने मेरा प्रमोशन रोका था: जनरल दलबीर सिंह सुहाग

भारतीय सेना के कमांडर दलबीर सिंह सुहाग ने अपने पूर्ववर्ती जनरल और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पर यह कहते हुए हमला बोला है कि उन्होंने जानबूझकर उनकी पदोन्नति रोकी। यह पहला वाकया है जब किसी पदासीन सेना प्रमुख ने अपने पूर्ववर्ती और वर्तमान केंद्रीय मंत्री के खिलाफ बोला हो। भारतीय थल सेना के मौजूदा प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने जनरल वीके सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके प्रमोशन को जानबूझकर रोका था। उन्होंने कहा कि वीके सिंह ने रहस्यमय तरीके और दुर्भावनापूर्ण इरादे से जानबूझकर उनके प्रमोशन को रोक कर रखा था। सुहाग ने कहा कि वीके सिंह ने यह सजा उन्हें असंगत वजहों से दी थी।
न्‍याय प्रक्रिया : केंद्र की हीलाहवाली, मंजूरी के बाद भी 75 जजों की नियुक्ति नही

न्‍याय प्रक्रिया : केंद्र की हीलाहवाली, मंजूरी के बाद भी 75 जजों की नियुक्ति नही

न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर काॅलेजियम के निर्णय को लागू करने में केंद्र के विफल रहने पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को नाखुशी जताई और कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में अविश्वास क्यों है। उच्चतम न्यायालय ने अटाॅर्नी जनरल से कहा कि वह सरकार से इस संबंध में निर्देश प्राप्त करें।
देर सही, दुरुस्त हो जाएं

देर सही, दुरुस्त हो जाएं

लंबे अर्से के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरक्षक एवं धर्म-जाति के आधार पर अत्याचार कर रहे कट्टरपंथियों को कड़ी फटकार लगाई। इससे असामाजिक और आप‌राधिक तत्वों के विरुद्ध विभिन्न राज्यों की सरकारी मशीनरी को अधिक सक्रियता से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी।
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