Search Result : "स्पेक्ट्रम लाइसेंस"

देश की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी आज शुरू हो गई। इसके तहत 5.63 लाख करोड़ रुपये की स्पेक्ट्रम नीलामी की उम्मीद है। इस नीलामी में देश की जानी-मानी दूरसंचार कंपनियां भाग लेंगी। इनमें रिलायंस जियो, वोडाफोन, आइडिया सेल्युलर और भारती एयरटेल शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एस्सार समूह के प्रमोटर रविकांत रुइया के विदेश जाने पर रोक लगा दी है। 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन मामले में ट्रायल चलने के दौरान रुइया को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों का अनुभव बेहद खराब रहा है। उद्योगपति विदेश जाते हैं और ट्रायल के लिए लौटते ही नहीं।

दूरसंचार उद्योग के आग्रह पर सरकार दूरसंचार स्पेक्ट्रम की होने वाली नीलामी को शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा में कुछ दिन और टालने पर विचार कर रही है।

केंद्र की पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर दाग बन चुके 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में अपना पक्ष रखने हुए पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इस घोटाले को लेकर एक पुस्तक लिखी है, 'इन माई डिफेंस' । इसमें उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि उन्हें उन फैसलों के लिए ज़िम्मेदार ठहराकर बलि का बकरा बनाया गया, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने मंजूर किए थे। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) के नेता ए. राजा ने 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपी के तौर पर जेल में 15 महीने बिताए हैं। इसी घोटाले के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनकी पुस्तक को डीएमके के नेताओं ने पढ़कर छपवाने की इजाजत दे दी है और इसके प्रकाशक इसे नवंबर में रिलीज करने की तैयारी में हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बड़े पैमाने पर स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को मंजूरी दे दी। इससे सरकारी खजाने में 5.66 लाख करोड़ रुपये आने की उम्मीद है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि स्पेक्ट्रम नीलामी प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली अंबानी समूह की बिजली वितरण कंपनियों के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण राज्य सरकार उनका लाइसेंस रद्द करने पर विचार कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार को इजाजत दी है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार कड़े कानून ले आई है। इस कानून की आड़ में किसके हो रहे हैं पौ-बारह। मुंबई समेत महाराष्ट्र में डांस बार से पाबंदी हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अरसा बीत चुका है। लेकिन कानूनी तरीके से मुंबई में डांस बार अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं।

स्टार्टअप के लिए बेहतर कारेाबारी माहौल प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत में लाइसेंस राज तो खत्म हो गया लेकिन इंस्पेक्टर राज अभी भी बरकरार है।

मुंबई के देश प्रसिद्ध डांस बारों का दौर लौटना तय हो गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत गुरुवार को तीन डांस बारों को लाइसेंस जारी कर दिया है। इसके साथ ही मुंबई में डांस बार खुलने का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है।

सरकार के सभी कंपनियों से उनकी टेलीफोन सेवा की आय पर 4.5 प्रतिशत की घटी दर से एक समान सालाना स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने के प्रस्ताव को लेकर दूरसंचार कंपनियों के बीच भारी मतभेद पैदा हो गए हैं।