Search Result : "स्मार्ट शहर"

स्मार्ट सिटी बनाने की केंद्र सरकार की जो पहल है वह सियासी रुप ले रही है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों की नाराजगी इस बात पर है कि पहले चरण में इन राज्यों से स्मार्ट सिटी के रुप में किसी शहर को नहीं शामिल किया गया।

ग्रीनपीस इंडिया ने देश के 17 शहरों के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचनांक (एनएक्यूआई) से पाए आँकड़ों का विश्लेषण प्रकाशित किया है जिससे स्पष्ट होता है कि दिल्ली के अलावा केन्द्र और कई अन्य राज्य सरकारों को भी अपने शहरों में वायु प्रदूषण के रोकथाम पर तुरंत क़दम उठाने होंगे। जिन 17 शहरों में प्रदूषण के आँकड़े उपलब्ध हैं, उनमें से 15 शहरों में प्रदूषण का स्तर हकीकत से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सच तो यह है कि अप्रैल से नवबंर के बीच वायु प्रदूषण के जो आंकड़े एकत्रित किए गए थे वे मानक स्तर से 50 फीसदी अधिक है जिससे वायु प्रदूषण आपदा का संकेत मिलता है।

खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने यमन के अदन शहर में आज हुए एक कार बम हमले की जिम्मेदारी का दावा किया है जिसमें अदन के गवर्नर की मौत हो गई। यह विस्फोट शहर के एक रिहाइशी इलाके में हुआ। इस हमले में गवर्नर जफर साद के अलावा उनके साथ रहे कई सुरक्षकर्मियों की भी मौत हो गई।

राजद सांसद जयप्रकाश यादव बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत से खासे उत्साहित हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात पर आउटलुक ने खास बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश-

स्‍मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं को तैयार करने में अपने योगदान के प्रति देश के नागरिकों ने काफी उत्‍साह दिखाया है। शहरी क्षेत्रों के 15 लाख से भी ज्‍यादा नागरिकों ने ‘MyGov.in’ (मेरी सरकार) का इस्‍तेमाल करते हुए अपने विचारों एवं सुझावों को पेश करके इस कार्य में महत्‍वपूर्ण योगदान दिया है।

हाल में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक भारत में शहरों की तुलना में गांवों में बच्चों का टीकाकरण कराने की दर बेहतर है जबकि पहले के अध्ययनों के परिणामों में इसके विपरीत बात कही गई थी। इसके साथ ही टीकाकरण की दर के मामले में मुसलमानों के बजाए हिंदू परिवारों के बच्चे बेहतर स्थिति में हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में 100 स्‍मार्ट शहर बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार ने कदम बढ़ाया है। स्मार्ट सिटी योजना में शामिल 98 शहरों की सूची जारी की गई है। इस सूची में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 13 शहरों को जगह मिली है लेकिन पटना, शिमला, मुंबई, बेंगलूरु, कोलकाता, त्रिवेंद्रम समेत 9 राज्‍यों की राजधानियों को बाहर रखा गया है। कई प्रमुख शहरों का योजना में शामिल नहीं होना बड़ा मुद्दा बना सकता है।

यह आधार योजना नगर योजनाकारों को तेजी से शहरीकृत होते कई स्थानीय निकायों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने में मदद करेगा।

बरेलवी मरकज दरगाह आला हजरत के उलमा ने दहेज मांगने वालों और शादियों में खड़े होकर खाना खिलाने वालों का बहिष्कार करते हुए उनके यहां निकाह न पढ़ाने का फैसला किया है।

साल भर पहले डेरा सच्चा सौदा के करीब दस हजार लोगों ने हरिद्वार की यात्रा की थी। ये सभी अपने साथ झाडू़ और साफ-सफाई का सामान लेकर आए थे। इन श्रद्धालुओं ने दिन भर में पूरे हरिद्वार शहर को साफ कर दिया था और शहर से इतना कूड़ा एकत्र किया था कि उसे हटाने में नगर निगम को एक सप्ताह से ज्यादा लग गया था। क्या ऐसी ही उम्मीद कांवड़‍ियों से की जा सकती है?