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Search Result : "स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी मुश्किलें"

जुलाई-सितंबर में घरों की बिक्री 12 प्रतिशत बढ़ी

जुलाई-सितंबर में घरों की बिक्री 12 प्रतिशत बढ़ी

देश के 9 प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर की अवधि में घरों की बिक्री 12 प्रतिशत बढ़कर 54,721 इकाई रही। ऑनलाइन रीयल एस्टेट पोर्टल प्रॉप टाइगर की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। हालांकि, 9 प्रमुख शहरों- मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुर, अहमदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और पुणे में घरों की बिक्री इससे पिछली तिमाही के 55,000 इकाई के आंकड़े से एक प्रतिशत कम रही। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में घरों की कुल बिक्री में मुंबई, पुणे और बेंगलुर का हिस्सा 57 प्रतिशत का रहा।
ए दिल है मुश्किल की मुश्किलें खत्म, तय समय पर होगी रिलीज

ए दिल है मुश्किल की मुश्किलें खत्म, तय समय पर होगी रिलीज

ए दिल है मुश्किल की निर्विघ्न रिलीज का मार्ग आज प्रशस्त हो गया क्योंकि उसके निदेशक करण जौहर ने प्रोड्यूसर्स गिल्ड के अध्यक्ष मुकेश भट्ट के साथ जाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस से भेंट की और उन्हें आश्वासन दिया कि उड़ी हमले के बाद देश में जनभावना को दखते हुए फिल्मकार पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करेंगे।
कैंसर रोकथाम और अनुसंधान के लिए एनआईसीपीआर और एआईआईए में समझौता

कैंसर रोकथाम और अनुसंधान के लिए एनआईसीपीआर और एआईआईए में समझौता

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान (एनआईसीपीआर) और आयुष मंत्रालय के स्वायत्त संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) के बीच एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
जाट आरक्षण आंदोलन: हिंसा के लिए सीबीआई ने दर्ज किए तीन मामले

जाट आरक्षण आंदोलन: हिंसा के लिए सीबीआई ने दर्ज किए तीन मामले

सीबीआई ने इस साल फरवरी में रोहतक में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा एवं आगजनी की घटनाओं की जांच के लिए आज तीन मामले दर्ज किए। इनमें हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का घर जलाए जाने की घटना से संबंधित मामला भी शामिल है।
नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।
एक्सक्लूसिव: पंपोर हमला- झेलम के किनारे चौकसी नहीं, दरिया पार कर घुस आए आतंकी

एक्सक्लूसिव: पंपोर हमला- झेलम के किनारे चौकसी नहीं, दरिया पार कर घुस आए आतंकी

श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर पंपोर में श्रीनगर-जम्मू हाईवे पर स्थित इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (ईडीआई) की इमारत में छिपे आतंकियों को 52 घंटे तक चली कार्रवाई में मार गिराया गया है, लेकिन इस घटना से सुरक्षा चौकसी में खामियां भी सामने आई हैं। खुफिया विभाग के द्वारा राज्य प्रशासन को सतर्क किए जाने के बावजूद सुरक्षा बलों को चौकस नहीं किया गया। नतीजा यह कि झेलम नदी पार कर घुसे आतंकी आराम से इस परित्यक्त सरकारी इमारत में घुस बैठे। उनका इरादा इस इमारत से कुछ ही दूरी पर स्थित सेना के 15 कोर के मुख्यालय और सीमा सुरक्षा बल के शिविर पर हमला करने का था।
जयललिता के सभी विभाग पनीरसेल्वम को सौंपे

जयललिता के सभी विभाग पनीरसेल्वम को सौंपे

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के 22 सितंबर से अस्पताल में भर्ती होने के कारण तमिलनाडु के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने आज वे सारे विभाग वित्त मंत्री ओ पनीरसेल्वम को सौंप दिये जो जयललिता के पास थे लेकिन साथ ही कहा कि अन्नाद्रमुक प्रमुख ही मुख्यमंत्री रहेंगी।
मप्र: आंकड़ों में घिरी भाजपा सरकार, करोड़ों को पोषाहार देने का दावा सवालों में

मप्र: आंकड़ों में घिरी भाजपा सरकार, करोड़ों को पोषाहार देने का दावा सवालों में

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।
प्रसव के वक्त साथ रह सकेंगी बर्थ कंपेनियन

प्रसव के वक्त साथ रह सकेंगी बर्थ कंपेनियन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बर्थ कंपेनियन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लेबर रूम में गर्भवती के साथ परिवार की एक महिला रह सकेगी। यदि परिवार की महिला न हों तो ग्रामीण इलाकों में आशा वर्कर यह काम करेंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावरों के प्रभाव पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावरों के प्रभाव पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल टावरों से होने वाले विकीरण के खतरनाक प्रभावों पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछते हुए इस तरह के उत्सर्जन के मानकों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों रिपोर्ट मांगी है।
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