Search Result : "स्‍वच्‍छ शहर"

केंद्र सरकार ने 2017 में किए गए सर्वे के बाद स्‍वच्‍छ शहरों की सूची पेश की है उसमें कुछ शहरों को निचले पायदान पर रखा गया है। वहीं कुछ शहरों को एक-दो सालों के अंतराल में ही शीर्ष स्‍थान में शामिल किया गया है। सरकार के मापदंडों के आधार पर शहरों का क्रम विकास के पैमाने को अवश्‍य परिभाषित कर रहा है लेकिन कुछ खास शहरों का पीछे रह जाना कुछ सवाल भी पैदा कर रहा है।

केंद्र सरकार की ओर से कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल ने बाजी मार ली है। लेकिन कई शहर साफ-सफाई के मामले में पिछड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चार शहर तो सबसे निचले पायदान पर हैं।

सोनीपत में सफाई के लिए सीवर में उतरे तीन मजदूरों की सोमवार को मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि समय पर चिकित्‍सा नहीं मिलने की वजह से मौत हुई। आक्रोशित परिजनों ने हादसे के बाद नेशनल हाइवे को जाम कर दिया।

विश्व जल दिवस से एक दिन पूर्व जारी एक नई वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छह करोड़ 30 लाख लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में यह संख्या सबसे ज्यादा है।

ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है और इसे चरितार्थ करते हैं हैं जापान की राजधानी टोक्यो के लोग। इसी कारण इस शहर को दुनिया का सबसे ईमानदार शहर माना जाता है। हर साल टोक्यो पुलिस के खोया-पाया विभाग के पास लोगों की खोई चीजें पहुंचती हैं। जब भी लोगों को कोई सामान कहीं लावारिस पड़ा मिलता है, तो लोग उसे पुलिस के पास पहुंचा देते हैं।

केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने नई दिल्‍ली में अपने मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्‍वच्‍छता शपथ दिला कर स्‍वच्‍छता पखवाडे का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्‍होंने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार स्‍वच्‍छता के प्रति गंभीर है और अब हर व्‍यक्ति इस बारे में जागरूक होने लगा है।

महाराष्‍ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र नागपुर में खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए शिवसेना ने भाजपा पर जबरदस्त निशाना साधा और कहा कि शहर को निश्चित रूप से भाजपा की पकड़ से बचाना होगा। लिहाजा पार्टी ने हैरानी जतायी कि शहर दुनिया की आपराधिक राजधानी बनने की दिशा में अग्रसर है।

केंद्रीय संड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हिमालयी राज्य उत्तराखंड में दावोस जैसा एक शहर बसाने की अपनी इच्छा जाहिर की है। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक में यहां पहुंचे गडकरी ने एक बातचीत में अपनी यह मंशा जाहिर की।

ग्रीनपीस इंडिया द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट और सूचना के अधिकार के तहत देश भर के विभिन्न राज्यों के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से मिली जानकारियों के आधार पर बनाई गई वायु प्रदूषण की मौजूदा स्थिति पर बनी रिपोर्ट बेहद भयावह है। इसमें भारत के किसी भी शहर में डब्लूएचओ और दक्षिण भारत के कुछ शहरों को छोड़कर भारत के किसी भी शहर में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के प्रदूषण निंयत्रित करने के लिए बनाए गए मानकों की सीमा का पालन नहीं किया है। 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 168 शहरों की स्थिति पर ग्रीनपीस इंडिया द्वारा बनी इस रिपोर्ट का नाम ‘वायु प्रदूषण का फैलता जहर’ नाम दिया गया है। इसमें प्रदूषण का मुख्य कारण जीवाश्म इंधन को जलाना बताया गया है।

चीन भारी वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए बीजिंग समेत अपने 20 शहरों की आपातकालीन योजनाओं का मूल्यांकन कर रहा है। इस बीच अधिकारियों की इस बात को लेकर आलोचना हो रही है कि उन्होंने प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचने के लिए रेड अलर्ट जारी नहीं किया।