मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला चानू ने राज्य में लागू विवादित सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) को हटाने की मांग को लेकर आज यहां की ऐतिहासिक शहीद मीनार परिसर में अपना अनिश्चितकालीन अनशन फिर से शुरू कर दिया। गौरतलब है कि इरोम शर्मिला 15 साल से अनशन पर हैं और अदालत ने उन्हें कल ही आत्महत्या के प्रयास के आरोप से बरी किया है।
हरियाणा में जाट आंदोलन के चलते वहां से दिल्ली को होने वाली पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) पी.के. दास ने संवाददाताओं को बताया कि मूनक नहर से प्रदर्शनकारियों को हटाने में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। प्रदेश की स्थिति और न बिगड़े, हालात नियंत्रित रहें, इस कारण उन्होंने प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास फिलहाल रोक दिया गया है। मूनक नहर के जरिये ही दिल्ली को पेयजल पूर्ति होती है।
सियाचिन में बहादुर लांस नायक हनमनथप्पा कोप्पड़ के निधन के बीच, पाकिस्तान ने आज कहा कि सियाचिन मुद्दे का तत्काल समाधान निकालने का समय आ गया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि ग्लेशियर पर विषम परिस्थितियों के कारण और जानें नहीं जाएं। पाकिस्तान ने आपसी सहमति से जवानों को सियाचिन से हटाने का समर्थन किया है।
दिल्ली की शकूरबस्ती में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक बच्ची की मौत को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले पर दिल्ली सरकार और रेल विभाग के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ठंड में गरीबों को बेघर करने और बच्ची की मौत काे रेलवे पर निशाना साधा है जबकि रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने संसद में बयान दिया है कि बच्ची की मौत अतिक्रमण हटाने से पहले हुई थी।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पद से हटाने की मांग को लेकर बुधवार को भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। राष्ट्रपति को दिए ज्ञापन में भाजपा नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं।
राष्ट्रपति कार्यालय ने तीन महीने में दूसरी बार विश्वभारती के कुलपति सुशांत दत्तागुप्ता को हटाने की सिफारिश से संबंधित मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय की फाइल इस मुद्दे पर एक सवाल के साथ वापस कर दी।
ईरान के साथ ऐतिहासिक परमाणु करार के प्रभाव में आने के साथ ही अमेरिका और यूरोप ने ईरान पर लगे व्यापार प्रतिबंधों को हटाने की तैयारियां शुरू कर दी है। इन प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। वियना में जुलाई में हुए समझौते का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन किए जाने के 90 दिनों बाद प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है।
नेतृत्व के मुद्दे पर राजनीतिक उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रहे अरुणाचल प्रदेश को बुधवार एक और झटका लगा, जब मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा से चार वरिष्ठ मंत्रिायों को मंत्रिमंडल से हटाने की सिफारिश की।
मैगी विवाद के बाद हरकत में आई केंद्र सरकार अब मेडिकल स्टोरों पर शिकंजा कसने जा रही है। फार्मा विभाग देश भर के मेडिकल स्टोर को फूड व कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हटाने का निर्देश दे सकता है।