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Search Result : "हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर"

मिथक झुठलाते जनगणना के धार्मिक आंकड़े

मिथक झुठलाते जनगणना के धार्मिक आंकड़े

पिछले साल भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में क्या आई 1990 के दशक के मजहबी और जातिगत टकराव के गड़े मुर्दे मानो फिर से उखाड़े जाने लगे। एक तरफ जनगणना में धार्मिक समुदायों की जनसंख्या वृद्धि के चुनिंदा आंकड़े पूर्वाग्रह के रंग में रंगकर धीरे-धीरे सामाजिक और मुख्यधारा मीडिया में टपकाए जाने लगे और दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल और उसके परिवार के तरह-तरह के गेरुआधारी ‘पूतों फलों’ और ‘घर वापसी’ के भड़काऊ भाषणों के जरिये बहुसंख्यक समुदाय का भयादोहन कर अल्पसंख्यकों के विरुद्ध उन्माद पैदा करने की कोशिश करने लगे। नतीजतन देश में कई जगह अल्प तीव्रता वाले सांप्रदायिक उपद्रव होने लग गए, खासकर उन राज्यों में जहां विपक्ष की सरकारें थीं और आगे चुनाव होने थे।
मेरी ही जासूसी क्यों-अनिल विज

मेरी ही जासूसी क्यों-अनिल विज

हरियाणा में कमल वाली सरकार आने के बाद से लेकर अभी तक कोई करिश्मा नहीं हुआ। वादों की जमीन बंजर है। लेकिन एक मंत्री ऐसे हैं जिनका अपने विभाग के काम को लेकर ऐसा जुनून है कि इतनी चर्चा सरकारी योजनाओं की नहीं होती जितनी उनके ट्वीट की हो जाती है। जब से इन्होंने पदभार संभाला है तब से छापे और बर्खास्तगियां आम बात है। वह कभी अस्पताल तो कभी सचिवालय की छत पर खुद चढक़र पानी की टंकी साफ करने लगते हैं। स्वास्थ्य विभाग में इनका ऐसा हौवा है कि हरियाणा में एक जुमला कहा जाने लगा है, ‘भाग नहीं तो अनिल विज आ जाएगा’। पांच दफा विधायक चुने जा चुके साफ-सुथरी छवि के विज ने न तो सरकारी मकान लिया, न टेलीफोन सुविधा। गलत निर्णयों में अपनी ही सरकार की ऐसी-तेसी करने से भी नहीं डरते।
तरुण गोगोई का ‘वोट’ नाहिद को

तरुण गोगोई का ‘वोट’ नाहिद को

असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई इस बार वोट मांग नहीं रहे बल्कि दे रहे हैं। संगीत के एक टीवी इंडियन आइडल जूनियर सीजन – 2 में असम से एक प्रतिस्पर्धी नाहिद आफरीन के लिए गोगोई ने वोट किया।
मिर्चपुर के दलितों का मामला हाईकोर्ट के सामने

मिर्चपुर के दलितों का मामला हाईकोर्ट के सामने

उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के मिर्चपुर गांव में हिंसा के कारण विस्थापित हुए दलित समुदाय के सदस्यों के पुनर्वास के लिए दायर जनहित याचिका आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पास भेज दी।
मिर्चपुर वालों को धर्मातंरण के लिए 28 का इंतजार

मिर्चपुर वालों को धर्मातंरण के लिए 28 का इंतजार

शनिवार को भगाणा (हरियाणा) के 100 परिवारों के सामूहिक रूप से इस्लाम कबूल करने के बाद अब मिर्चपुर के दलित परिवार भी धर्म परिवर्तन की राह पर हैं। हालांकि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले भगाणा के दलितों की घर वापसी की कोशिशें कर रहे हैं।
संकट में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, चाहते हैं अग्रिम जमानत

संकट में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, चाहते हैं अग्रिम जमानत

लुईस बर्जर रिश्वत मामले में गिरफ्तारी की आशंका के चलते गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया है। इस मामले में अपराध शाखा कामत से दो बार पूछताछ कर चुकी है।
हरियाणा में 65 फीसदी से ज्यादा महिलाएं नहीं चाहतीं बेटियां

हरियाणा में 65 फीसदी से ज्यादा महिलाएं नहीं चाहतीं बेटियां

हरियाणा के कुरूक्षेत्र और सोनीपत जिलों में 65 फीसदी से अधिक महिलाएं बेटियों की बजाय बेटे की ख्वाहिश रखती हैं क्योंकि उनका मानना है कि बेटा ही परिवार को आगे बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं करीब 50 फीसदी प्रतिशत महिलाओं का यह विचार है कि बेटा होने से समाज में किसी महिला को रूतबा और इज्जत मिलती है। भारत में लिंग आधारित लैंगिक चयन के मुद्दे पर प्रकाश डालने के मकसद से पॉपुलेशन काउंसिल ने यह आंकड़ा जारी किया है। काउंसिल ने पिछले साल सितंबर से नवंबर में इन दोनों जिलों में ।,000 विवाहित महिलाओं का सर्वेक्षण किया था।
हरियाणा में हो रही है मंत्रियों की जासूसीः अनिल विज

हरियाणा में हो रही है मंत्रियों की जासूसीः अनिल विज

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आए दिन किसी न किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आज विज ने अपनी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हरियाणा में मंत्रियों की जासूसी हो रही है। इस आरोप से सचिवालय में हड़कंप मच गया है।
'बेटी बचाओ कार्यक्रम' से अनिल विज दरकिनार

'बेटी बचाओ कार्यक्रम' से अनिल विज दरकिनार

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल से अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को जोड़ने के हरियाणा सरकार के कदम पर सवाल उठाकर विवाद पैदा करने वाले राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज दावा किया कि उन्हें अभियान से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आमंत्रिात नहीं किया गया है।
दिल्ली सरकार के विज्ञापन नहीं रोकेगी अदालत

दिल्ली सरकार के विज्ञापन नहीं रोकेगी अदालत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को कथित रूप से सार्वजनिक कोष बरबाद कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को महिमामंडित करने वाला प्रचार अभियान एवं प्रसारित करने से रोकने से आज इनकार कर दिया।
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